देहरादून:प्रदेश के पहाड़ी जिलों से हो रहे पलायन का एक सबसे बड़ा कारण पहाड़ों में आय के साधन का न होना है. ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों की आय बढ़ाने के मकसद से उरेडा से सोलर प्लांट स्कीम के तहत न्यूनतम 100 किलो वाट व अधिकतम 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन मांगे गए थे. जिसके तहत तकनीकी प्रशिक्षण के बाद 208 लोगों को अपने गांव में सोलर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान करा दी गई है. जिससे 48 मेगावाट बिजली पैदा होगी.
बता दें कि सोलर प्लांट स्कीम के तहत उरेडा ने प्रदेश के पहाड़ी गांव से कुल 200 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है. जिसके तहत जिन 208 लोगों के आवेदन उरेडा की तरफ से स्वीकार किए गए हैं. जिससे 148 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा. वहीं शेष बचे 52 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जल्द की एक बार फिर आवेदन मांगे जाएंगे.
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उरेडा के निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि सोलर प्लांट स्कीम के तहत लगाए जाने वाले सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी, उसे UERC ( उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग) द्वारा निर्धारित किए गए दामों में यूपीसीएल (UPCL) स्थानीय ग्रामीणों से खरीदेगा. जिससे न सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों की आय बढ़ सकेगी. साथ ही इससे पहाड़ों में हो रहे पलायन पर भी रोक लग सकेगी.
गौरतलब है कि सोलर प्लांट स्कीम के तहत फिलहाल जिन 208 लोगों के आवेदन उरेडा द्वारा स्वीकृत किए गए हैं. इन लोगों से सौर ऊर्जा से तैयार होने वाली बिजली को यूपीसीएल आगामी 25 सालों तक खरीदेगा. यानि इन लोगों का यूपीसीएल के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) होगा. जिसकी समय सीमा 25 साल निर्धारित की गई है. यूपीसीएल बाजार की दर से ही इन लोगों से बिजली खरीदेगा.