देहरादूनः प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए तीन साल पूर्व राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट योजना (सीएसआर) शुरू की गई थी, जिसके तहत अपात्र कार्मिकों और शिक्षकों को कार्य में अनुशासनहीनता और किसी भी गंभीर बीमारी से जूझने की स्थिति में सीआरएस दिया जा सकता है.
ऐसे में हर साल की तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य रिटायरमेंट योजना के तहत स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर जिलेवार शिक्षकों और कार्मिकों की कार्यप्रणाली की स्क्रीनिंग की गई थी. इसके तहत प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सभी 12 जिलों में शिक्षक और कार्मिक पूरी तरह फिट मिले. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे प्रदेश में इस स्क्रीनिंग के दौरान इस बार सिर्फ टिहरी जनपद के ही एक शिक्षक को सरकारी सेवा के लिए अनुपयोगी पाया गया.