प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रक और पुलिस जीप की टक्कर से कांस्टेबल की मौत को हत्या करार देकर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा मुआवजा देने इंकार करने को सही नहीं माना और कहा कि धारा 302 में पुलिस चार्जशीट दाखिल होने से यह नहीं कह सकते कि ड्राइवर लापरवाही से वाहन नहीं चला रहा था.
कोर्ट ने दावा अधिकरण चंदौली के आदेश संशोधित करते हुए बीमा कंपनी को साढ़े सात फीसदी ब्याज के साथ 12 हफ्ते में 36 लाख 92हजार रूपये का मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि मुआवजा राशि के ब्याज पर आयकर की वसूली नहीं की जा सकती.
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मुआवजा राशि में से माता-पिता प्रत्येक को तीन -तीन लाख रुपये, तीन नाबालिग बच्चों को पांच पांच लाख रुपये और 50 हजार का फिक्स डिपॉजिट, शेष राशि मृतक की पत्नी याची को बचत खाते में जमा कर दिया जायेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने रेनू देवी और पांच अन्य की अपील को निस्तारित करते हुए दिया है.