प्रयागराज:सेंटर फॉर कांस्टीट्यूशन एण्ड सोशल रिफार्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी ने एक जनवरी 22से देश की सभी हाईकोर्टों में ई-दाखिले के निर्देश को गैर संवैधानिक करार दिया है. उन्होंने कहा है कि यह स्थापित न्याय प्रणाली के विरुद्ध है. कोरोना काल में लागू की गई आपात व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करना वादकारी को न्याय प्रक्रिया से दूर करना है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने देश की सभी हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को 9अक्टूबर 21को पत्र लिखकर एक जनवरी 2022 से सरकारी या अर्धसरकारी मामलों में ई-दाखिला करने का अनुरोध किया है. यह पेपरलेस कोर्ट की दिशा में शुरूआती कदम बताया जा रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 3 दिसंबर 2021 को ई-कमेटी के आदेश के अनुपालन में सभी अपर और सहायक सालिसिटर जनरल को मुकद्दमों का ई-दाखिला करने का निर्देश दिया है.
इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ त्रिपाठी का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 145 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 225 में हाईकोर्ट को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है. दोनों ही संवैधानिक संस्था है. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को यह अधिकार नहीं कि वह हाईकोर्ट को निर्देश दे. हाईकोर्ट अधीनस्थ संस्था नहीं है. कोरोना काल में अपनायी गई अस्थाई व्यवस्था को स्थायी रूप से नहीं अपनाया जा सकता.