मथुरा: वन पर्यावरण जंतु उद्यान राज्यमंत्री अनिल शर्मा गुरुवार को धर्म नगरी वृंदावन में पहुंचे. यहां मथुरा मार्ग स्थित मयूर संरक्षण केंद्र में राज्यमंत्री अनिल शर्मा ने पौधारोपण किया. डीएफओ के साथ मयूर संरक्षण केंद्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैंटीन आदि की व्यवस्था किए जाने पर उन्होंने चर्चा की. इस दौरान राज्यमंत्री ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के सवाल पर कहा कि वन विभाग की काफी जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया गया है. वहीं बंदरों के आतंक के सवाल पर राज्यमंत्री ने कहा कि बंदरों की नसबंदी कराने पर काम किया जाएगा.
मीडिया से बातचीत करते वन पर्यावरण जंतु उद्यान राज्यमंत्री अनिल शर्मा. वन पर्यावरण जंतु उद्यान राज्यमंत्री अनिल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हर व्यक्ति अपने प्रिय आराध्य श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन आता है. यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि मयूर संरक्षण केंद्र में उनके द्वारा आज पौधारोपण किया गया. मयूर संरक्षण केंद्र में एक अच्छा कॉपलेक्स बनाने का प्रस्ताव है, जिससे श्रद्धालु यहां पर कुछ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां कैंटीन और पार्क बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई.
वहीं जब राज्यमंत्री अनिल शर्मा से पूछा गया कि वन विभाग के पास काफी जमीन है, लेकिन कई जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और काफी जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है. इस सवाल के जवाब में राज्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है. लगभग 5 गांव में जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है और जहां भी जमीन पर कब्जा है, वहां से कब्जा मुक्त कराई जाएगी. वहीं जब राज्यमंत्री से पूछा गया कि मथुरा, वृंदावन में बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है. इस पर उन्होंने कहा कि इसको आप समस्या कह रहे हैं. यह जो प्रकृति है, हम सब मानते हैं कि इसको हमारे लिए ईश्वर ने बनाया है. ऐसे ही पशु-पक्षी मानते हैं. बंदर अगर यहां नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? कहते तो यह भी हैं कि हम बंदरों के ही वंशज हैं.
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वन पर्यावरण जंतु उद्यान राज्यमंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि बंदरों के प्रकोप के संबंध में जिले के अधिकारियों से बात की जाएगी. एक समाधान यह है कि बंदरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह छोड़ दिया जाए. वहीं दूसरा समाधान बंदरों की नसबंदी करा सकते हैं. इस पर काम किया जाएगा. वहीं जब उनसे पूछा गया कि जिले में वन विभाग की जमीन पर सफारी बनाने की बात चल रही है तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है.
