लखनऊ : उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर पंचायती राज विभाग के स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पंचायतों के आरक्षण को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में है. पंचायतों का आरक्षण जारी कर दिया गया है और अब इनमें आपत्ति और निस्तारण की कार्रवाई चल रही है. वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाने को लेकर ईटीवी भारत को जानकारी मिली है. ऐसी सूचना है कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों को चार भागों में बांटते हुए चुनाव कराया जाएगा.
चार चरणों मे होगा पंचायत चुनाव चार चरणों मे होगा चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव इस बार प्रदेश में 4 चरणों में कराए जाएंगे. प्रदेश के 18 मंडलों के एक-एक जिले को एक चरण में लेते हुए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी मंडलायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई है. एक जिले में पूरी चुनाव प्रक्रिया एक ही चरण में संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए हैं निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रों की जानकारी मांगी है. चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए हैं. सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पंचायतों के आरक्षण की अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही 14 से 15 मार्च तक पूरी हो जाएगी. उसके बाद पंचायतों के आरक्षण की फाइनल सूची पंचायती राज विभाग की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग भेजी जाएगी. उसके बाद पंचायत चुनाव को चरणों में कराने की औपचारिक अधिसूचना और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच कभी भी घोषित की जाएगी.
शासन स्तर पर चल रही है बातचीत
राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव के स्तर पर भी बातचीत की गई है. पुलिस व पीएसी बल उपलब्ध कराने की बात कही गई है. इसके साथ ही पंचायत चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को भी चिन्हित करते हुए जिला वार तैनाती को लेकर जिला स्तर पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है.
अंतिम चरण में हैं तैयारियां
राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पंचायतों के आरक्षण की अंतिम सूची आयोग को मिलने के बाद शासन स्तर पर विचार-विमर्श करते हुए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा. 20 मार्च के आसपास पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.
