लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को एक अलग बाजार और सर्टिफिकेट दिया जाएगा. कृषि विभाग के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर नुकसान होगा तो सरकार आपके साथ खड़ी होगी. उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में जहां एक एकड़ का खर्च 15 हजार रुपये है वह घटकर एक हजार रुपए हो जाएगा. शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय गो-आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी ने यह बयान दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में यह कार्यक्रम भारत की आस्था को बचाने का कार्यक्रम है. भारत एक कृषि प्रधान देश है. भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय गोवंश रहा है. आधुनिक तकनीकी के आने से पहले पुरातन पद्धति बेहतर थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश गुलामी की ओर गया तो भारत की खेती पर भी प्रहार हुआ. वहीं से पराभाव भी हुआ. उन्होंने कहा कि मेरे पास जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक मदद मांगी जाती है. कहीं न कहीं इन बीमारियों के पीछे खान-पान शामिल है. यह हम सबकी चिंता का विषय है. आज हम खाद्यन्न में आत्मनिर्भर हुए मगर बीमारियां भी मिलीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश को बचाना है और गो-आधारित खेती हमको बचाएगा. यह वर्तमान और भविष्य को बचाने का संकल्प है. प्रधानमंत्री ने 2021 में यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में इसको शुरू किया था. हमने बुंदेलखंड में काम शुरू किया था. शुरुआत में 27 जिलों में करीब 63 हजार हेक्टेयर भूमि को इसके लिए चुना है. अब यह एक लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है. अब बेहतर मार्केट उपलब्ध कराएं जाएंगे. आस्था के साथ साथ धरती को बचाना है और युवाओं को बीमारियों से बचाना है.