लखनऊ: शिक्षा का अधिकार (Right to Education) के तहत सरकार ने निजी स्कूलों की फ्री सीट पर बच्चों के दाखिले कराने के निर्देश दिए थे. व्यवस्था है कि इनकी फीस से लेकर कॉपी किताब का खर्च सरकार को वहन करना है. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार स्कूलों ने बीते सत्र 2020-21 में बच्चों के दाखिले कराए थे. नए सत्र 21-22 के लिए भी दाखिले हो रहे हैं. लेकिन, अभी तक इनके शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा स्कूलों में नहीं पहुंचा है. एक तो कोरोना संक्रमण, ऊपर से शुल्क प्रतिपूर्ति में इस देरी के कारण स्कूल प्रबंधन की हालत खराब है. संगठन का कहना है कि जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो आगे स्कूल चलाना मुश्किल होगा. ऐसे में मजबूरन दाखिले भी रोके जा सकते हैं.
राजधानी में सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों की संख्या करीब 1040 है. इसके अलावा, बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त आठवीं तक के निजी स्कूलों की संख्या 500 से ज्यादा है. शिक्षा के अधिकार के तहत इन सभी स्कूलों में 25% सीटें जरूरतमंद परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई. इन पर दाखिले लिए जाते हैं. आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों पर सरकार की ओर से प्रति छात्र 450 रुपये प्रति माह फीस दिए जाने की व्यवस्था है. यह फीस प्रतिपूर्ति के रूप में विद्यालयों को भेजी जाती है. इसके अलावा 5000 रुपये बच्चे को यूनिफॉर्म, किताबें और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है. भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से किया जाता है.
निजी स्कूलों के संगठन की मानें तो पिछले एक साल से फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है. कोरोना संक्रमण के इस दौर में सरकार द्वारा भी भुगतान न किए जाने के चलते आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो छोटे स्कूलों के पास अपने शिक्षकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. कक्षा 8 तक के बच्चे दाखिले के लिए भी नहीं आ रहे हैं.