लखनऊ: मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किया है कि सचिवालय के 50 प्रतिशत समीक्षा अधिकारियों को ही अब कार्यालय में बुलाया जाएगा. उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ और अन्य संगठनों ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है.
50% कर्मचारियों को कार्य के लिए बुलाया जाएगा
अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन हेमंत राव ने सोमवार को जारी कार्यालय आदेश में बताया कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त विभागों के समूह क एवं ख के समीक्षा अधिकारियों को छोड़कर सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित होकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे, लेकिन समीक्षा अधिकारी और समूह ग समूह के केवल 50% कर्मचारियों को ही विभिन्न विभागों में कार्य करने के लिए बुलाया जाएगा. समूह ख के अपर निजी सचिव, निजी सचिव की उपस्थित के बारे में संबंधित अधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय कर सकेंगे. रोस्टर के अनुसार घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहना होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय में बुलाया जा सकेगा.
कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पहले सचिवालय के आधे कर्मचारियों को बुलाने का ही फैसला किया था, लेकिन जुलाई में अनलॉक की स्थिति में कर्मचारियों की उपस्थिति के संदर्भ में जो आदेश जारी किया गया, उसमें समीक्षा अधिकारी की 50% उपस्थिति का स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ. समीक्षा अधिकारी अपने वर्ग के अकेले पद पर तैनात होते हैं. ऐसे में उनके साथ आधे कर्मचारियों की उपस्थित के कारण आदेश लागू नहीं हो पा रहा था. कार्मिक विभाग के इस आदेश को लेकर कर्मचारियों में खासी नाराजगी थी. सचिवालय संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन से विभिन्न स्तरों पर अपनी बात रखी और यह अनुरोध किया कि समीक्षा अधिकारियों के संख्या बल को देखते हुए उनकी उपस्थित का भी 50% रोस्टर नियम लागू किया जाए. जिससे सचिवालय के कार्यालयों में शारीरिक दूरी नियम का पालन हो सके. इस बारे में सचिवालय कर्मचारी संगठनों के अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन और मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता भी हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो सका था.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्या की जानकारी मिलने पर सचिवालय कर्मचारियों की मांग के अनुरूप फैसला किया है, जिसके बाद आदेश जारी किया गया. सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओमकार नाथ तिवारी, कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, मानस मुकुल त्रिपाठी, विनीत शर्मा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष विजय निगम ने समीक्षा अधिकारियों के बारे में लिए गए फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है.