यूपी में फिर लागू होगी ओटीएस योजना, शुरू हुई तैयारी

यूपी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ओटीएस योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. किसानों के लिए फ्री बिजली दिए जाने की मांग उठने लगी है.

लखनऊ : हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद अब एक बार फिर प्रदेशभर के लाखों उपभोक्ताओं में जल्द ओटीएस लागू होने की उम्मीद जाग गई है. बिजली का बकाया चुका पाने में असमर्थ लोगों को ओटीएस से सौ पर्सेंट ब्याज माफी मिलेगी, जिससे उनका भार कम हो जाएगा. पावर कारपोरेशन के अधिकारी बताते हैं कि 'मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ओटीएस योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. एक अप्रैल से 14 लाख किसानों के लिए फ्री बिजली दिए जाने का आदेश भी जारी कराए जाने को लेकर मांग उठने लगी है.'

यूपी में फिर लागू होगी ओटीएस योजना

उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं का मई 2023 तक लगभग 45028 करोड़ रुपये के करीब बकाया है, जिसमें अकेले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का कुल बकाया लगभग 19 हजार 122 करोड़ रुपये के करीब है. कॉमर्शियल उपभोक्ताओं का कुल बकाया लगभग 2874 करोड़ है. किसानों का कुल बकाया लगभग 3337 करोड़ के करीब है. ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू किए जाने से काफी हद तक बिजली बिल के बकायेदारों को राहत मिलेगी, वहीं पावर कारपोरेशन की राजस्व वसूली हो सकेगी. बता दें कि पिछले साल भी पावर कारपोरेशन की तरफ से एकमुश्त समाधान योजना लगभग डेढ़ माह तक के लिए लागू की गई थी. इसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल का बकाया भुगतान किया था, जिससे पावर कारपोरेशन के बकाए की काफी हद तक वसूली हो गई थी. अब एक बार फिर अगर जल्द एकमुश्त समाधान योजना लागू होती है तो फिर हजारों करोड़ का उपभोक्ताओं पर बकाया हासिल करने में पावर कारपोरेशन सफल हो सकता है.



उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि 'मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पावर कारपोरेशन को एकमुश्त समाधान योजना का आदेश शीघ्र लागू करना चाहिए, जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता लाभ ले सकें. उन्होंने एक बार फिर मांग उठाई कि लगभग दो हजार करोड़ अतिरिक्त सब्सिडी देकर उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए फ्री बिजली की घोषणा को भी तत्काल लागू कराने पर विचार करे, क्योंकि प्रदेश के किसान एक अप्रैल 2023 के बाद फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं. पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है.'