लखनऊ:उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. जिलों में रैपिड सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही यूपी शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर के सभी जिलाधिकारियों से नगर निकाय के वार्डों के आरक्षण के प्रस्ताव मांगे हैं. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर नगर निगम नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव मांगा है. यह सारे प्रस्ताव शासन ने सभी जिलों से संबंधित नगर निकायों के आरक्षण का प्रस्ताव हर हाल में 4 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. जिले से मांगे गए आरक्षण के प्रस्ताव के चलते तमाम निकायों में नए सिरे से आरक्षण तय होगा, जिससे निकाय चुनाव में तमाम तरह के उलटफेर वार्डों के आरक्षण में देखने को मिलेंगे.
नगर विकास विभाग प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने वर्ष 2011 में निकायों के आरक्षण के लिए तैयार किए गए फार्मूले को आधार मानते हुए वार्डों के आरक्षण के प्रस्ताव मांगे हैं. यह भी कहा गया है कि 2011 में तैयार नियमावली के बाद जिस किसी नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित आवंटित वार्डों का आरक्षण किया गया था. वह दिसंबर महीने में प्रस्तावित चुनाव में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों तथा महिलाओं को आवंटित नहीं किए जाएंगे.