सीएम योगी ने दाल-सब्जियों के दाम नियंत्रित करने के दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ अनलॉक व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने सब्जियों की बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक एक करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सावधानी बरतते हुए बचाव और उपचार के प्रभावी प्रबंधन निरंतर जारी रखे जाएं. सीएम योगी ने प्रदेश में दालों और सब्जियों की बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए हैं.
अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि एल-3 कोविड-19 चिकित्सालयों में एसजीपीजीआई से वर्चुअल आईसीयू और एल-2 कोविड-19 चिकित्सालयों में केजीएमयू से वर्चुअल आईसीयू का संचालन किया जाए. इस व्यवस्था से दोनों चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों के उपचार के संबंध में उचित परामर्श दे सकेंगे.
'स्वच्छता व सैनिटाइजेशन पर रहे जोर'
सीएम योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से कार्य करें. कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रचार-प्रसार माध्यमों के उपयोग साथ-साथ प्रमुख स्थानों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम स्थापित कर लोगों को जानकारी दी जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के संबंध में संचालित किए जा रहे विशेष अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रभावी कार्य किए जाएं. सभी क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन के साथ-साथ एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव भी किया जाए. अभियान की गहन मॉनिटरिंग किए जाने को लेकर निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस अभियान का असर जमीनी स्तर पर भी दिखना चाहिए.
दाल-सब्जियों के मूल्यों पर रखा जाए नियंत्रण
सीएम योगी ने आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए बिजली की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने के निर्देश दिए हैं. योगी ने बैठक के दौरान कहा कि दाल और सब्जी के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त हो, साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. प्रदेश में कहीं किसी भी प्रकार से जमाखोरी की अगर की जा रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.