लखनऊ: सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई. इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी. उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे. बैठक में पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई.
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि रेडियो शाखा में 2430, कांस्टेबल व इसके समकक्ष पदों के लिए 26382, कांस्टेबल पीएसी के 8540, जेल वार्डर के 1582 सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी. इसका अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल गया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग में 100 दिन के टारगेट के तहत 10 हजार पुलिसकर्मियों के भर्ती के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया है. इसमें 9534 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई थी, इस भर्ती में 1805 महिला सब इंस्पेक्टर शामिल थी. अवस्थी ने बताया कि इस भर्ती में प्रदेश पुलिस के इतिहास में सेवाएं देने के लिए विभिन्न उच्च शैक्षिक व तकनीकी योग्यताओं वाले अभ्यर्थी भर्ती हुए हैं. इसमें बीई-बीटेक के 1477, बीसीए के 125, बीबीए के 43, एलएलबी के 4 डिग्री धारक सब इंस्पेक्टर बने हैं. उन्होंने बताया कि योगी सरकार 1.0 में पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1 लाख 53 हजार से अधिक भर्तियां की गयी थी, जिसमें महिलाओं की संख्या 22 हजार थी.
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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबरः पिछले कई महीने से अपने तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण नीति 2022 को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों के कर्मचारियों के तबादले 15 से लेकर 30 जून तक किए जाएंगे. समूह क के अधिकारियों के जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे करने पर स्थानांतरण होगा. इसके अंतर्गत समूह ग और घ कर्मचारियों का 10% तक स्थानांतरण किये जाएंगे. ऑनलाइन मेरिट आधार पर तबादले किये जाएंगे. सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से इंतजार कर रहे थे. सरकार के स्तर पर हर साल मार्च से लेकर अप्रैल मई तक हर हाल में तबादला नीति के अंतर्गत कर्मचारियों की ट्रांसफर होते थे. लेकिन इस बार स्थानांतरण नीति को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे. पहले सूचना मिल रही थी सरकार स्थानांतरण नीति को शून्य करने जा रही है और कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे. लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक के माध्यम से तबादला नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- पुराने बकाया कर आच्छादित वाहनों के देय कर में शतप्रतिशत छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पास.
- एकमुश्त शास्ति समाधान योजना 2022 का प्रस्ताव पास.
- भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय लखनऊ के कर्मियों को सेवानिवृत्ति देयता के संबंध मे प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश विधान सभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान से संबंधित प्रस्ताव पास.
- पीलीभीत बाघ फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के गठन का प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के नाबार्ड से के लिए शासन से नाबार्ड के पक्ष में 1000 करोड़ की शासकीय गारंटी से जुड़ा प्रस्ताव पास.
- 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400kv एवं 220kv लाइनों की लागत के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पास.
- प्रदेश में बीहड़, बंजर, जलभराव क्षेत्रों में सुधार एवं उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव पास.
- मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन से जुड़ा प्रस्ताव पास
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