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अब सिर्फ पीएम और उनके आवास में रहने वालों को मिलेगी SPG सुरक्षा - Lok sabha

लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पारित हो गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष सुरक्षा समूह कानून में संशोधन को आवश्यक करार दिया है. उन्होंने कहा कि एसपीजी को और प्रभावी बनाने के लिए एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक लाया गया है. अमित शाह ने कहा कि एसपीजी का गठन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया था.

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अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला

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Published : Nov 27, 2019, 6:46 PM IST

दिल्ली/लखनऊ: लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा, 'मैं जो संशोधन लेकर आया हूं, उसके तहत एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी और सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पांच साल की अवधि तक ही एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त होगी.'

लोकसभा में अमित शाह ने कहा 'मैं विपक्ष के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के माध्यम से तो केवल नरेन्द्र मोदी जी की सुरक्षा हटेगी, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के 5 साल बाद उनकी ही सुरक्षा हटेगी बाकि पुराने प्रधानमंत्रियों की नहीं'.

गांधी परिवार को दी गई z+ सुरक्षा
विपक्ष को आश्वस्त करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है. उन्होंने कहा कि 'ऐसी भी बात देश के सामने लाई गई कि गांधी परिवार की सरकार को चिंता नहीं है. सुरक्षा हटाई नहीं गई है, बल्कि सुरक्षा बदली गई है. उन्हें जेड प्लस सुरक्षा, सीआरपीएफ कवर, एएसएल और एम्बुलेंस के साथ दी गई है.'

गृह मंत्री ने कांग्रेस से पूछे कई सवाल

अमित शाह ने बताया राहुल कितनी बार गए विदेश
अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2015 के बाद राहुल गांधी ने एसपीजी को बताए बिना भारत के अंदर 1892 बार और विदेशों में बिना एसपीजी को बताए करीब 247 बार यात्राएं की हैं

कांग्रेस पर साधा निशाना
सुरक्षा की समीक्षा के बाद चंद्रशेखर जी की सुरक्षा वापस ली गई, कोई नहीं बोला, जबकि चंद्रशेखर जी बहुत बड़े नेता थे, इसके बाद नरसिम्हा राव और आई के गुजराज जी की भी सुरक्षा ले ली गई. तब भी कोई नहीं बोला.

अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला

अमित शाह का कांग्रेस से सवाल
गृह मंत्री ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि विपक्ष को चिंता किसकी है, किसी वीआईपी की या किसी एक परिवार की? डॉ. मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा बदली गई, तब भी किसी ने हल्ला नहीं किया. तो अब इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है. विपक्ष जो चिंता कर रही है उसके दो मापदंड आखिर क्या हैं?

दो केंद्र शासित प्रदेशों का हुआ विलय
लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने दादर नगर हवेली और दमन और दीव के जो कि दो केंद्र शासित प्रदेश है इनके विलय का प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया. यह बिल भी सर्वसम्मति से पास हो गया है.

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