कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजनाओं का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिए जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार के बीच करार होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.

लखनऊ: यूपी के दो और शहरों में मेट्रो का रास्ता साफ हो गया है. कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार के बीच करार होगा. केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव और प्रमुख सचिव आवास इस करार पर हस्ताक्षर करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मई 2019 को ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी. इसके अलावा कुछ अन्य फैसले भी लिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के गठन से संबंधित विधेयक के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. यूपीएसएसएफ के जवानों को मेट्रो रेल, एयरफोर्स, जिला न्यायालयों,औद्योगिक संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों समेत अन्य संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 29 जून को हुई बैठक में यूपीएसएसएफ के गठन का फैसला किया गया था. प्रथम चरण में इस यूपीएसएसएफ की पांच बटालियन का गठन किया जाएगा.

इसके अलावा विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने वालों को शुल्क देयता में ब्याज पर छूट दे दी गई है. प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है. इसके मुताबिक सभी देयताओं पर गत एक मार्च से 31 अगस्त 2020 तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. यह छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी, जो 30 सितंबर तक इन शुल्कों को जमा करेंगे.

राज्य सरकार प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोलने जा रही है. इसके लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा राज्य सरकार प्रयागराज के क्लाइव रोड पर जजों की आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए 24 हजार 280 वर्ग मीटर नजूल की जमीन मुफ्त देगी. वहीं खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण (तृतीय संशोधन) को भी मंजूरी दी गई है.

योगी सरकार ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों को एकमुश्त समाधान ओटीएस योजना में और राहत दी है. जिन लोगों को आवास आवंटित हुए थे, लेकिन धनराशि जमा नहीं करने की वजह से डिफाल्टर घोषित कर दिए गए थे. सरकार ऐसे ही लोगों के लिए ओटीएस योजना लेकर आई. ओटीएस का लाभ लेने वालों को सात माह में पूरा पैसा जमा करने की सुविधा होगी. प्रदेश में मौजूदा समय में 33 हजार 926 आवंटी डिफाल्टर घोषित किए गए हैं. डिफाल्टरों के लिए आवास विभाग ओटीएस योजना लाया था और इनसे छह जून तक आवेदन मांगा गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते आवेदन नहीं आ सके. अब इसे बढ़ा दिया गया है. इस फैसले के उपरांत 30 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे.