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हाथरस: प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की स्कूल खोले जाने की मांग - hathras private school association

वैश्विक महामारी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने पर कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है. हाथरस जिले में बुधवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रैली निकालकर स्कूलों को खोलने की मांग की.

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की स्कूल खोले जाने की मांग
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की स्कूल खोले जाने की मांग

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Published : Jul 28, 2021, 7:07 PM IST

हाथरस: यूपी के हाथरस जिले में स्कूल खोले जाने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सड़क पर पैदल मार्च किया. बारिश होने के बाबजूद स्कूल संचालक छाता लेकर सड़क पर निकल पड़े. स्कूल संचालकों ने बीएसए दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

हाथरस में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की स्कूल खोलने की मांग.

'ऑनलाइन क्लास बंद करो', 'गरीब के पास नहीं है एंड्राइड फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर', 'ऑनलाइन क्लास के नाम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़', 'ऑनलाइन शिक्षण कार्य कागजों में छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में' आदि स्लोगन लिखी तख्तियां अपने हाथों में लेकर बुधवार को प्राइवेट स्कूलों के संचालक सड़क पर उतरे. बारिश होने के बाबजूद भी यह लोग शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा.

बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने शासन से स्कूलों को खोले जाने की मांग की. इन लोगों ने कहा कि प्राइवेट स्कूल संचालक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो वहीं इन स्कूलों में कार्य करने वाला पूरा स्टाफ भी आर्थिक समस्या से परेशान है. सरकार ने बाजार आदि को खोल दिया है, लेकिन स्कूल नहीं खोले हैं, जबकि स्कूलों को खोल देना चाहिए. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सत्र 2020-21 आरटीई के तहत आने वाले छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा विद्यालयों को अभी तक प्राप्त नहीं कराई गई है.

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संगठन के नगर सचिव रामेश्वर सारस्वत ने बताया कि विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में यह रैली निकाली गई है. बीएसए को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि ज्ञापन विद्यालय खोले जाने के संबंध में है. उन्होंने कहा कि शासन ने विद्यालय संचालकों के कोई बिल माफ नहीं किए हैं. वाहनों की ईएमआई जा रही है. कहा गया था कि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं दिया गया है.

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