Kala Namak Rice: निर्यात पर प्रतिबंध से 50 देशों को नहीं मिलेगा खाने को चावल, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक ने भारत सरकार को लिखा पत्र

भारत सरकार ने प्राकृतिक कारणों से खेती में नुकसान को देखते चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है.

गोरखपुर: प्राकृतिक कारणों से खेती को हुए नुकसान से देश में चावल के उत्पादन में भारी कमी हुई है. जिसे देखते हुए भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कड़ी में भगवान बुद्ध के महाप्रसाद "काला नमक चावल" के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार का मानना है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में सूखे जैसी उत्पन्न स्थिति से चावल की फसल को नुकसान हुआ है. भारत सरकार का मानना है कि ऐसे में अगर चावल बाहर के देशों में निर्यात होता रहा तो देश में दिक्कत आ जाएगी. लेकिन कृषि वैज्ञानिक ने इस चावल से प्रतिबंध हटाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है.

"काला नमक चावल" से प्रतिबंध हटाने के लिए लिखा पत्र
"काला नमक चावल" को पुनर्जीवित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले अंतरराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी ने भारत सरकार के इस कदम से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है, वह ठीक ही होगा. लेकिन "काला नमक चावल" को प्रतिबंधित चावल की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता था. वैज्ञानिक ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने "काला नमक चावल" को निर्यात की तय की गई केटेगरी से बाहर कर इसके निर्यात को जारी रखने की मांग की है. इसके साथ ही 200 किसानों ने भी भारत सरकार से इस पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है.

दुनिया का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश
अंतरराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक ने "काला नमक चावल" से प्रतिबंध हटने से होने वाले लाभ और अब तक हुए लाभ की भी चर्चा पत्र के माध्यम से की है. साथ ही भारत सरकार से "काला नमक चावल" के निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जन की बात कही है. जिससे अन्य देशों से भारत को कई अन्य चीजों के आयात करने में आसानी होगी. कृषि वैज्ञानिक ने तर्क दिया है कि भारत दुनिया का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है. मौजूदा समय में इसका भंडारण भी देश के पास पर्याप्त है. लेकिन जो परिस्थितियां यहां हैं. उसको देखकर अगर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है. तो इसके बावजूद भी "काला नमक चावल" प्रतिबंध की श्रेणी से बाहर आ सकता है. उन्होंने इसके लिए कहा कि निर्यात बोर्ड ने चावलों की 2 तरह की श्रेणी बनाई है. जिसमें बासमती चावल पहले पायदान पर आता है. बोर्ड ने एक निश्चित लंबाई और मोटाई के चावल को ही निर्यात करने को अनुमति दिया है. इसके अलावा अन्य प्रकार के चावल व्यापारी और अन्य एजेंसी अपने स्तर से निर्यात कर सकते हैं. लेकिन उत्पादन की घटी आशंका के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है.

किसान की आमदनी नहीं होगी अच्छी
वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी ने पत्र में लिखा है कि दुनिया के गल्फ कंट्री समेत कई ऐसे देश हैं, जहां "काला नमक चावल" की डिमांड, उसकी खुशबू और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर होती है. वहां इसका निर्यात किया जाना चाहिए. जिससे इसका उत्पादन करने वाले किसानों को उचित लाभ मिलेगा और भंडारण की समस्या से भी बाहर रहेगा. उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार चावल का निर्यात न करे तो दुनिया के 50 देश ऐसे हैं, जहां चावल खाने को नहीं मिलेगा. साथ ही ही कई तरह की वहां दिक्कतें पैदा हो जाएंगी. वहीं, इस प्रतिबंध से किसान के चेहरे पर थोड़ी निराशा भी आएगी. क्योंकि उन्हें निर्यात से जो अच्छी आमदनी होती थी, वह अब नहीं हो पाएगी.

राज्यपाल कर चुकी हैं सम्मानित
डॉक्टर रामचेत चौधरी के सुझाव पर ही उत्तर प्रदेश के राज भवन में "काला नमक चावल" की खेती की अनुमति दी गई थी. जिसकी पैदावार और उपयोगिता को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने न सिर्फ सराहना की थी. बल्कि इसके लिए डॉक्टर चौधरी को सम्मानित भी किया था. डॉक्टर चौधरी ने बताया कि "काला नमक चावल" वर्ष 2022 तक पूर्वांचल के 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में पैदा होता था. जो वर्ष 2023 में 70 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में पैदा किया जा रहा है. यह दुनिया के सर्वोत्तम चावल की श्रेणी में आता है. इसकी सुगंध बासमती से भी ज्यादा अच्छी है. इसके दाने छोटे होते हैं. साथ ही दूसरे चावल के सापेक्ष इसमें प्रोटीन की मात्रा दोगुनी होती है. इसमें जिंक की मात्र 4 गुनी और आयरन की मात्रा 3 गुनी होती है. यह मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभदायक है. यह चावल अब विश्व बाजार की तरफ बढ़ चुका है. भारत से "काला नमक चावल" को नेपाल, जर्मनी, दुबई और सिंगापुर भी भेजा जाता है. इस चावल को लेकर अलग बोर्ड बनाने की भी बात चल रही है.