गोरखपुरः गांवों में शौचालयों की जियो टैगिंग भारत सरकार के वेबसाइट पर 80 फीसदी से कम काम करने वाले विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों/प्रभारी सहायक विकास अधिकारी और 55 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिव द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम जियो टैग करने को जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बड़ी लापरवाही माना है. उन्होंने माना कि ऐसे सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सचिव घोर लापरवाही कर रहे थे. अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर रहे थे. ऐसे में लापरवाह कर्मियों का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का उन्होंने निर्देश दिये हैं.
जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर की प्रस्तुत संतृप्ति रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह सहायक ग्राम पंचायत अधिकारियों, बहादुर प्रसाद प्रभारी खोराबार ब्लॉक, परमात्मा प्रसाद पांडेय खजनी, अरविंद सिंह पिपरौली, कौड़ीराम संजय कुमार पांडेय, प्रभारी अमित कुमार चौधरी, प्रभारी तनवीर, अशरफ अंसारी, प्रभारी ब्रह्मपुर बेलघाट राजेंद्र गुप्ता, अजय कुमार सिंह और 55 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन बाधित करने का जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर को निर्देशित किया है.
उन्होंने कहा है कि उपरोक्त सहायक विकास अधिकारी और 55 ग्राम पंचायत सचिव 10 जून 2022 तक शौचालयों का निर्माण शत प्रतिशत पूर्ण कराकर जियो टैग कराना सुनिश्चित करें. जियो टैग पूर्ण होने के बाद भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित रिपोर्ट के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संतृप्ति रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कार्मिक के वेतन आहरण की अनुमति प्रदान की जाएगी. अगर 10 जून 2022 तक शत प्रतिशत जियो टैग नहीं होना पाया गया तो ऐसे लापरवाह कार्मिकों, सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा.
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ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्य और उनका स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी की प्राथमिकता में है. जिसके क्रम में अभी उन्होंने करीब सप्ताह भर पूर्व जिले के पिपरौली ब्लॉक में बड़ी गड़बड़ी पाते हुए, बिना निर्माण कराये सड़क के मद में ₹80 लाख का भुगतान लेने वाले बीडीओ, ब्लॉक के अकाउंटेंट और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है. जिलाधिकारी इस समय ग्राम पंचायत के अन्य विकास कार्यों पर बड़ी पैनी नजर बनाए हुए हैं. जिसके क्रम में आज यह बड़ी कार्रवाई हुई है.
