बस्ती: वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर अब मोदी सरकार 'वन नेशन वन कार्ड' योजना शुरू करने जा रही है. अब कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता अपना राशन जिले में कही भी अपना अंगूठा लगाकर ले सकता है. इससे अब कोटेदारों का भ्रस्टाचार कम होगा और ग्रामीण अपने हक से वंचित नहीं रहेंगे.
पीएम मोदी ने शुरू की 'वन नेशन, वन कार्ड' योजना. इसे भी पढ़ें:'आयुष्मान भारत योजना' से जुड़े अस्पतालों पर उठ रहीं उंगलियां, देखें हकीकत
'वन नेशन वन कार्ड' योजना
- डीएसओ रमन मिश्रा ने बताया कि राशन वितरण प्रणाली में अब नया बदलाव होने जा रहा है.
- शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण उपभोक्ता अब अपने कोटे का राशन सुविधानुसार किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं.
- इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता अपने राशन कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न एक बार में ही प्राप्त करेंगे.
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है.
- इसमें राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का कार्य कराया जाता है.
- नगरीय क्षेत्रों में इसका सफल क्रियान्वयन पाया गया है.
- अगले चरण में ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा.
- पोर्टेबिलिटी के लिए लाभार्थी या उनके परिवार के किसी एक सदस्य का आधार सीडेड होना अनिवार्य है.
- मिट्टी तेल पर सुविधा लागू नहीं होगी.
- इसके लिए उपभोक्ता को संबंधित दुकान पर ही जाना होगा.
- नई व्यवस्था शुरू होने के बाद किसी भी दुकान पर मैनुअल खाद्यान्न वितरण नहीं होगा.
राशन पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के लिए सभी पूर्ति निरीक्षक और कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं.
-रमन मिश्रा, डीएसओ
