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बलिया: जिला योजना की बैठक में 469 करोड़ 80 लाख रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन - बलिया खबर

यूपी के बलिया के कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार की शाम को जिला योजना की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता यूपी सरकार के पिछड़ा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की. बैठक में 469 करोड़ 80 लाख रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

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जिला योजना की बैठक में 469 करोड़ 80 लाख रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन.

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Published : Feb 11, 2020, 2:11 AM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST

बलिया: जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार की शाम को जिला योजना की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने की. इस बैठक में जिले के विकास का खाका तैयार किया गया. इसमें 459 करोड़ 80 लाख रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. बैठक में जिला पंचायत के सदस्य की कम संख्या होने के कारण हंगामा भी देखने को मिला.

जिला योजना की बैठक में करोड़ों रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन.
  • जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार देर शाम तक जिला योजना की बैठक हंगामे के बीच चलती रही.
  • बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री के साथ यूपी सरकार के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी उपस्थित रहे.
  • जिले के विकास का खाका तैयार कर जिला योजना की इस बैठक का आयोजन किया गया.
  • बैठक में 459 करोड़ 80 लाख रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  • इसके तहत जिले की सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा के साथ ही नहर और चेक डैम को बनाने का प्रस्ताव लिया गया.
  • बैठक में जिला पंचायत के सदस्य की कम संख्या होने के कारण हंगामा हुआ.
  • जिला पंचायत के सदस्यों ने खानापूर्ति कर बैठक को पूर्ण करने का आरोप लगाया.
  • इस दौरान मीडिया को कवरेज से दूर रखा गया और प्रभारी मंत्री के आदेश पर मीटिंग हॉल का दरवाजा भी बंद कर दिया गया.

हंगामा कर रहे जिला पंचायत सदस्य संजय यादव ने कहा कि अब तक हुए जिला योजना की बैठक में इस बार का बैठक सबसे अलग रहा. जिला पंचायत के 25 सदस्यों में से महज 8 सदस्य उपस्थित थे. इस बात को बैठक में रखने पर जिले के खेल मंत्री और प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सदस्यों की स्थिति कम होती है. बावजूद इसके इस बैठक को टाला न जाए. यह बात ठीक नहीं है जब तक बैठक में सदस्य उपस्थित न हो तो बैठक पूर्ण नहीं हो सकती.

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13 तारीख से बजट सत्र आरंभ हो रहा है. ऐसे में प्रदेश के सीएम के आदेश पर सभी जिलों में विकास के प्रस्ताव बनाकर उसमें खर्च होने वाली अनुमानित बजट की जानकारी सक्षम अधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने की बात कही है. जिले के तमाम जनप्रतिनिधि बैठते हैं, अधिकारी बैठे हैं उसमें वार्ता तो होती है. यही तो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है बैठक में सब को अवसर दिया गया है. उनकी बात सुनी गई है और सभी की बातों को सुनकर ध्यान में रखते हुए जो भी प्रस्ताव होगा, उसे कार्य योजना में शामिल किया जाएगा.
अनिल राजभर, प्रभारी मंत्री

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST

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