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आगरा में सूचना आयुक्त ने अधिकारियों पर लगाया 37 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए वजह

सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने बताया कि '15 माह में आगरा और अलीगढ़ के जिलों में सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है.'

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Published : May 20, 2023, 7:07 AM IST

आगरा :आगरा कमिश्ननरी सभागार में सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने पांचवें दिन शुक्रवार को आगरा व अलीगढ़ मंडल की आरटीआई की ​द्वितीय अपीलों व शिकायतों की सुनवाई की. जिस पर उन्होंने पांच दिन में सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है. उन्होंने कहा कि '15 माह में आगरा और अलीगढ़ के जिलों में सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सूचना देने में आनाकानी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिससे सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों को समय पर सूचना दी जा सके.'


सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में सुनवाई के दौरान मथुरा के जिला युवा कल्याण अधिकारी अशोक कुमार तिवारी पर सूचना नहीं देने और लापरवाही बरतने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सुनवाई में जिला युवा कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि 'कार्य में व्यस्त होने की वजह से सूचना नहीं दी. इस पर जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले भी गुरुवार को एक आरटीआई में सूचना देने में देरी और लापरवाही बरतने पर मथुरा जिला युवा कल्याण अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया था.'

सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि 'कमिश्नरी सभागार की प्रेसवार्ता में कहा कि, वर्ष 2023 में सूचना न देने पर बिजली विभाग, आवास एवं शहरी विभाग व बेसिक शिक्षा विभाग में एक-एक, ग्राम्य विकास विभाग पर छह, आगरा विकास प्राधिकरण चार, खाद्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा व राजस्व विभाग में दो-दो मामलों में दंड लगाया गया है.'

सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि 'आगरा मंडल में सूचना अधिकार के तहत आवेदकों को सूचना नहीं देने और लापरवाही बरतने पर साल 2022 में 42 मामले और अप्रैल 2023 तक 20 मामलों में 15.50 लाख का दंड लगाया है. ऐसे ही अलीगढ़ मंडल की बात करें तो साल 2022 में 44 मामले और अप्रैल 2023 तक 42 मामलों में लापरवाह अधिकारियों पर 21.50 लाख रुपए दंड लगाया है. आगे भी ऐसे ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी.'

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