राजसमंद. केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बिलों को लेकर जहां कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक संगठन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिलों का विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से इस बिल को राजस्थान में लागू करने की मांग उठने लगी है. राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी प्रदेश सरकार से नए कृषि कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की है. किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करवाने उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलवाने और छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिले.
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इसके लिए राज्य में कृषि अधिनियम को शीघ्र लागू होना जरूरी है. माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किसान हितों पर राजनीति से ऊपर उठने और पूर्वाग्रह मुक्त होकर केंद्रीय कृषि अधिनियमओं को समर्थन देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से कृषि अधिनियम और राज्य में लागू नहीं किया तो प्रदेश के किसान कभी उसे क्षमा नहीं करेंगे. माहेश्वरी ने कहा कि राज्य की 80% किसान लघु श्रेणी के हैं. इनकी अधिकतम भूमि भी 2 हेक्टेयर से कम है. भूमि कम होने के कारण यह आधुनिक तकनीक में निवेश नहीं कर पाते हैं.
वाणिज्यिक फसलों और बागवानी के लाभ भी नहीं उठा पाते हैं. ऐसे किसानों को नए अधिनियम मे संविदा खेती उपज पूर्व विक्रय समझौता, निश्चित मूल्य पर अग्रिम विक्रय उपज के लिए तकनीकी सहायता का समझौता और उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता आदि से बड़े किसानों की तरह ही कृषि से अधिकतम आय की सुविधा मिलेगी.
