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करौलीः पुलिस केस वापस नहीं लेने पर पंचायत का तुगलकी फरमान, बंद कर दिया हुक्का पानी

करौली जिले में एक परिवार को पुलिस केस वापस नहीं लेने और राजीनामा नहीं करने पर पंचायत ने तुगलकी फरमान सुना दिया है. गांव के पंच पटेलों ने खाब पंचायत बुलाकर पीड़ित परिवार को समाज से बहिष्कृत करते हुए डेढ़ लाख के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की लेकिन कई महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके चलते पीड़ित परिवार दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है.

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Published : Dec 24, 2019, 6:58 PM IST

पंचायत ने परिवार को किया बहिष्कृत,  Panchayat boycotted family
पंचायत ने परिवार को किया बहिष्कृत

करौली. जिले के सपोटरा थाना अंतर्गत गांगुरदा गांव में एक परिवार पर पुलिस केस वापस नहीं के चलते पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए पीड़ित परिवार का हुक्का पानी बंद कर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, पंचायत का फरमान जारी होने के बाद अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहा है.

पंचायत ने एक परिवार का बंद कर दिया हुक्का पानी

दरअसल, जिले के सपोटरा थाना अंतर्गत गांगुरदा गांव में एक परिवार की ओर से फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला थाने में दर्ज कराया गया. इस मामले में दूसरे पक्ष से राजीनामा नहीं करने पर गांव के पंच पटेलों ने खाब पंचायत बुलाकर पीड़ित परिवार को समाज से बहिष्कृत करते हुए डेढ़ लाख के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

पीड़ित परिवार ने पंचायत के तुगलकी फरमान को लेकर मानव अधिकार और पुलिस उपाधीक्षक कैलादेवी से भी शिकायत की. लेकिन कई माह बाद भी पुलिस प्रशासन ने तुगलकी फरमान सुनाने वाले और फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

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पीड़ित महेश मीना ने बताया की उसके गांव के कई लोग फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी कर रहे है. जिसकी पीड़ित ने RTI लगाने के साथ ही थाने में मुकदमा दर्ज भी कराया था. इस पर गांव के पंच पटेलों ने पीड़ित पर केस वापस लेने का दबाब बनाया. लेकिन जब उसने राजीनामा करने से इंकार कर दिया तो पीड़ित परिवार के खिलाफ पंचायत ने हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि परिवार पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगा दिया.

वहीं, दूसरी ओर दोनों भाइयों के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया. जबकि उस समय वह रेलवे में नौकरी कर रहा था और उसका भाई करनपुर में जेसीबी से कार्य कर रहा था. इस मामले की शिकायत पूर्व में मानवा अधिकार और पुलिस से की गई. लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई.

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पीड़ित ने बताया कि खेतों पर काम करने वाले मजदूरों को भी गांव के पंच पटेलों की ओर से भगा दिया जाता है. परिवार पूरी तरीके से परेशान है उन्हें ना तो सार्वजनिक स्थान पर जाने दिया जाता है और ना ही मन्दिरों में जाने दिया जाता है.

पीड़ित ने बताया कि अगर हम कहीं जाते भी हैं तो एक ग्रुप के लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं. जिससे हम डर और भय से वापस लौट आते हैं. जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया की 7-8 माह पूर्व पीड़ित परिवार की ओर से समाज से बहिष्कृत करने का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में अनुसंधान जारी है और जल्द ही इसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा. डीएसपी राज कंवर ने बताया की मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है. मामले की जानकारी की जा रही है जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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