करौली.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी. यह उनका और मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट होगा. देश के वकीलों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. आने वाले बजट की उम्मीदें को लेकर वकीलों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत कर इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने और वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित नये वकीलों के लिए स्टाय फंण्ड लागू करने की उम्मीद की है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए वकीलों ने कहा की 1 फरवरी को आने वाले बजट से वह अभिलाषा करते है की. सरकार वकीलों के हित को ध्यान में रखते हुए. जो भी बार कॉसिंल ऑफ इंडिया का मांग पत्र है, उसको पुरा करे. बुजुर्ग वकीलों को पेंशन की सुविधा दी जाये. जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो. वकीलों ने मेडिकल सुविधा की भी मांग की.
वकील आशुतोष पाराशर ने कहा की वकील देश को देता बहुत है, लेकिन इस देश से कुछ लिया नहीं, पर अब हम भारत सरकार से मांग करते है की वकीलों के लिए मेडिकल सुविधा दी जाये. वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कई दिनों से लंम्बित है. उस पर कुछ कार्रवाई हो. जिससे वकीलों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर लगाम लग सके.
वरिष्ठ वकील उमेश पाल ने कहा कि, अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से इनकम टैक्स का दायरा बढाया जाये. उन्होंने बताया कि नये वकीलों को जितना संघर्ष करना पड़ता है. अन्य किसी पेशे में नहीं करना पडता. ऐसे वकालात के पेशे से जुड़े लोगों को हर तरह से आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिये. वकीलों के वाहनों को टोल टैक्स से मुक्ति मिलनी चाहिए. बुजुर्ग वकीलों के लिए सरकार से अलग फंड़ मिलना चाहिए.