हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख बढ़ने पर BSTC डिग्रीधारियों में बढ़ा आक्रोश... मामले में अहम सुनवाई 22 नवंबर को होगी

राजस्थान हाई कोर्ट में रीट लेवल-1 (REET Level-1) में बीएसटीसी-बीएड विवाद के मामले में अहम सुनवाई 22 नवंबर को होगी. कोर्ट ने रीट लेवल-1 में बीएड धारकों का परिणाम जारी करने पर रोक लगा रखी है. जिसकी वजह से रीट भर्ती परीक्षा के करीब 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं हो सका है.

जयपुर. BSTC-BEd case मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट ने अगली तारीख 22 नवंबर तय की है. अगली तारीख मिलने के बाद बीएसटीसी डिग्रीधारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है. जयपुर में शहीद स्मारक पर बीएसटीसी डिग्री धारियों के आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना है कि हमारा आंदोलन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा. हम अपना हक लेकर उठेंगे. बीएड अभ्यर्थियों को लेवल-1 से बाहर करने की मांग को लेकर पिछले एक माह से जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना जारी है.

बता दें कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार रीट लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी डिग्री धारियों के साथ बीएड डिग्री धारियों को भी शामिल किया गया है. बीएसटीसी डिग्री धारी इसका विरोध कर रहे हैं. इस मामले को लेकर मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 22 नवंबर तक टाल दिया है. 22 नवंबर को अंतिम सुनवाई होगी और उसी दिन फैसला भी किया जाना है.

शहीद स्मारक पर बीएसटीसी डिग्री धारी पिछले 30 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. ये एनसीटीई गाइड लाइन का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि रीट लेवल फर्स्ट से बीएड डिग्री धारियों को बाहर किया जाए. उन्होंने कहा कि जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से अगली तारीख देने के बावजूद हम हमारा आंदोलन आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे. उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और रोजगार को लेकर गंभीर नहीं है. बीएसटीसी संघर्ष समिति के सदस्य महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि यह सरकार बीजेपी के नियमों को फॉलो कर रही है.

गहलोत सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप

सरकार प्रदेश में कैंप लगाकर जनसुनवाई कर रही है. लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है. यदि सरकार ने मजबूत पैरवी नहीं की तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. बीएसटीसी डिग्री धारियों ने कहा कि हम लोग तारीख पर तारीख मिलने के बाद डर कर भागने वाले नहीं है. हमें हमारी हार मंजूर नहीं है.