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म्यूच्यूअल फंड योजना के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश, पुतला दहन कर जताया विरोध

श्रीगंगानगर में न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर सोमवार को कर्मचारियों ने आक्रोश प्रकट कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों ने अनूठे अंदाज में म्यूचुअल फंड की शव यात्रा सीएमएचओ कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाली और पुतला दहन भी किया.

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Published : Aug 6, 2019, 3:05 AM IST

श्रीगंगानगर.शहरमें न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश व्यापी आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर सोमवार को कर्मचारियों ने आक्रोश प्रकट कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा.

म्यूच्यूअल फंड योजना के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश

विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे जिले भर के एनपीएस कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है. आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि राज्य में जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 4 लाख कर्मचारियों को एनपीए के दायरे में लाया गया है,जो कि पेंशन नहीं होकर एक म्यूचुअल फंड स्कीम है.

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उन्होंने कहा कि इस योजना से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कर्मचारियों के वेतन और राजकोष से बड़ी राशि का शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है, जिसमें पेंशन की कोई गारंटी तय नहीं है.

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार से एनपीएस म्यूचुअल फंड स्कीम की समीक्षा की मांग करते हैं और राजस्थान में भी पश्चिमी बंगाल की तरह पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं. ऐसे में अगर राज्य सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो मजबूरन राजस्थान के चार लाख पेंशन विहीन कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर उतर कर आंदोलन को मजबूर होंगे.

झुंझुनू में भी दिखा आक्रोश

वर्ष 2004 के बाद भर्ती सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन नीति लागू है और इसके खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहे हैं. कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन नीति ही लागू की जाए. राजस्थान सरकार की ओर से नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए उचित पहल न किए जाने के विरोध में झुंझुनू में भी कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया. कर्मचारियों ने सोमवार को नवीन पेंशन योजना के पुतले की शव यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट के आगे पुतला दहन किया गया.

म्यूच्यूअल फंड योजना के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश

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