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भीनमाल विधायक ने CM गहलोत को पेयजल समस्याओं से करवाया अवगत

कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सांसदों और विधयकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान भीनमाल विधायक ने अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों के बारे में अवगत कराया. साथ ही उन्होंने पेयजल संबंधी योजनाओं में अटके बजट को पास करवाने की मांग की और लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने को कहा.

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भीनमाल विधायक ने पेयजल संकट से सीएम गहलोत को अवगत करवाया

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Published : May 11, 2020, 11:26 AM IST

भीनमाल (जालोर). भीनमाल विधायक पूराराम चोधरी ने सीएम गहलोत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रवासियों के मुद्दे के साथ क्षेत्र में पेयजल समस्याओं से भी सीएम गहलोत को अवगत करवाया. इस दौरान विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है. इसको लेकर विधायक ने पेयजल योजना में अटके बजट को तुरंत पास करवाकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है. बता दें कि कोरोना वायरस के तहत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई.

भीनमाल विधायक ने पेयजल संकट से सीएम गहलोत को अवगत करवाया

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भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभिन्न मांगों को रखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने पेयजल समस्या को मुख्य तौर पर रखा. साथ ही चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां, चिकित्सकों के रिक्त पदों सहित विभिन्न मुद्दों को सीएम के बीच रखा. इसमें सीएम, राज्य के मंत्रीमंडल, लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के साथ संभागवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी के संबध में फीडबैक और सुझाव लेने के लिए संवाद किया.

इस संवाद का आरंभ उदयपुर संभाग से हुआ. इसके बाद जोधपुर संभाग से संवाद हुआ, जिसमें संभाग के जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेक समस्याओं जैसे प्रवासियों के आवागमन की अनुमति और सुविधा, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, कोरोना प्रभावित क्षेत्र की सीमा निर्धारण, चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने, मनरेगा के अंतर्गत प्रवासियों को रोजगार देने, विधायक निधि के उपयोग आदि को उठाया गया.

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इस बैठक में सिरोही और जालोर जिलों के प्रभारी मंत्री भवर सिंह भाटी ने बताया कि इन जिलों में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और राशन वितरण कर्मी एक टीम वर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन सीमावर्ती जिलों में लगभग 60 हजार प्रवासी आए हैं और लगभग 2 लाख प्रवासियों का इन जिलों से आवागमन हुआ है. इन जिलों के अधिकांश व्यक्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में फंसे हुए हैं. इन प्रवासियों को वहां भोजन और रोजगार की समस्या हो रही है. वे स्वयं के वाहन खर्चे पर राज्य में आने के लिए तैयार हैं. अतः उनके आने की अनुमति दिए जाने और रेल और बस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए.

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