रेजिडेंट्स चिकित्सक भी आए निजी अस्पतालों के समर्थन में जयपुर.राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जहां निजी अस्पतालों के चिकित्सक स्टैचू सर्किल पर डटे हुए हैं तो वहीं अब निजी अस्पतालों के समर्थन में रेजिडेंट्स चिकित्सक भी उनके साथ आ गए हैं. ऐसे में जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है. जिसके बाद कल से चिकित्सा व्यवस्था बे पटरी हो सकती है.
रेजिडेंट्स चिकित्सक भी करेंगे कार्य का बहिष्कारः जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज डामोर ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं. ऐसे में तमाम रेजिडेंट चिकित्सकों में रोष व्याप्त है जिसके बाद SMS मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट चिकित्सकों की ओर से बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज रात 11:00 बजे से रेजिडेंट चिकित्सक सभी रूटीन कार्य का बहिष्कार कर देंगे. यदि सरकार लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कल मंगलवार से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा.
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स्टेच्यू सर्किल पर डटे हैं निजी अस्पतालों के चिकित्सकः इसके अलावा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अब अखिल सेवारत चिकित्सक संघ निजी अस्पतालों के समर्थन में आ गया है. अखिल सेवारत चिकित्सक संघ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह से पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे चिकित्सा कर्मियों पर लाठियां बरसाई है वह गलत है. ऐसे में मंगलवार से प्रदेश में अखिल सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा. वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अभी भी निजी अस्पतालों के चिकित्सक स्टेच्यू सर्किल पर लेटे हुए हैं. जहां उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. फिलहाल स्टेचू सर्किल पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है और चिकित्सकों ने स्टेच्यू सर्किल पर ही रात बिताने का फैसला लिया है.
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वार्ता विफलः हालांकि पूरे मामले को लेकर सरकार और निजी अस्पताल के चिकित्सकों के बीच वार्ता हुई लेकिन यह वार्ता विफल रही. स्टेच्यू सर्किल पर प्रदर्शन कर रहे निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की ओर से 5 चिकित्सकों का दल चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से वार्ता करने पहुंचा था, लेकिन चिकित्सकों ने चिकित्सा मंत्री के सामने राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग रखी ऐसे में सरकार ने फिलहाल इस बिल को वापस लेने से इंकार कर दिया है.
