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डीजे कैडर भर्ती परिणाम: बीसीआर ने की कॉपी फिर से जांचने या परीक्षार्थियों को 10 फीसदी बोनस अंक की मांग

डीजे कैडर भर्ती 2020 परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया है. वकीलों की नियामक संस्थान बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने मांग की है कि सभी परी​क्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच की (BCR demands rechecking after DJ bharti results) जाए या सभी को 10 फीसदी बोनस अंक दिए जाएं.

, BCR demands rechecking of answer sheet or 10 percent bonus marks
बीसीआर ने की कॉपी फिर से जांचने या परीक्षार्थियों को 10 फीसदी बोनस अंक की मांग

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Published : Oct 31, 2022, 9:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से हाल ही में डीजे कैडर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद वकीलों का विरोध शुरू हो गया है. वकीलों की मांग है कि परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. हाईकोर्ट प्रशासन ने एडीजे भर्ती में न्यायिक कोटे की 16 सीटों और वकील कोटे की 85 सीटों के लिए हाल ही में लिखित परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें वकील कोटे से सिर्फ 4 अधिवक्ता साक्षात्कार के लिए पास हो पाए हैं. वहीं न्यायिक कोटे के पदों के लिए एक भी न्यायिक अधिकारी पास नहीं हो सका.

भर्ती को लेकर प्रदेश में अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने बैठक कर निर्णय लिया कि डीजे कैडर भर्ती-2020 में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराई जाए या सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 10 फीसदी बोनस अंक दिए (BCR demands bonus marks after DJ bharti results) जाएं, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए तय न्यूनतम अंक हासिल कर सकें. इसके अलावा जब तक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं हो जाती या बोनस अंक नहीं दिए जाते, तब तक प्रस्तावित साक्षात्कार को स्थगित किया जाए.

पढ़ें:डीजे कैडर भर्ती में दिव्यांग अधिवक्ताओं को आयु सीमा में छूट नहीं देने पर मांगा जवाब

दूसरी ओर लिखित परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कुछ अधिवक्ता हाईकोर्ट में धरने पर बैठ गए. इसके साथ ही अधिवक्ता संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है. सोमवार को इन अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट के बाहर धरना देकर नारेबाजी भी की. इसके बाद सीजे ने वकीलों के साथ बैठक कर आश्वासन दिया कि वे एडीजे भर्ती विवाद तय करने के लिए हाईकोर्ट जजों की कमेटी बनाएंगे और संघर्ष समिति का प्रतिनिधि दल इस कमेटी के साथ मिलकर विवाद को हल करेगा.

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