धौलपुर में निजी स्कूल संचालकों ने 5 नवंबर से स्कूल व ऑनलाइन क्लास बंद करने की दी चेतावनी

धौलपुर में सात महीने से निजी व सरकारी स्कूलों की फीस के मुद्दे को लेकर रस्साकशी अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है. साथ ही जिले के सभी निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोष व्यक्त कर रहे हैं. इसी के तहत स्कूल संचालकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो स्कूलों का संचालन बंद कर आंदोलन किया जाएगा.

धौलपुर.जिले मेंपिछलेसात महीने से चली आ रही निजी व सरकार स्कूलों के फीस के मुद्दे को लेकर रस्साकशी अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है. फीस के अभाव में राजस्थान के सभी निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो रही है. जिसके चलते जिले के सभी निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोष व्यक्त कर रहे हैं.

साथ ही संगठनों की बदहाल आर्थिक स्थिति के चलते निजी स्कूल संचालक आगमी 5 नवंबर से विद्यालयों का संचालन संपूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लेने के संकेत दिए हैं. निजी स्कूल संचालकों के अनुसार पिछले सात महीने से किसी तरह से बमुश्किल स्टाफ को आश्वासन देकर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे थे. इसके बाद मौजूदा वक्त में विद्यालयों की आर्थिक स्थिति अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है.

जहां विद्यालय अपने कर्मचारियों को वेतन देना तो दूर बल्कि विद्यालयों के रोजमर्रा के खर्चे देने में भी सक्षम नहीं है. ऐसे में विद्यालयों के कर्मचारियों ने अब बिना वेतन कार्य करने के लिए पूर्णरूप से मना कर दिया है. संचालकों का कहना है कि जब तक फीस का मामला कोर्ट में लंबित है तब तक माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से 7 सितंबर को जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए.

साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बाध्य किया जाए कि वे नवंबर महीने तक कि बकाया फीस दीवाली से पहले जमा करवाए नहीं तो सरकार इन सभी विद्यालयों को आर्थिक पैकेज प्रदान करें. जिससे विद्यालय के कर्मचारियों को दीवाली पर वेतन दिया जा सके. यदि विद्यालयों को उपरोक्त अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जाती है तो मजबूरन 5 नवंबर से पूरे राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों का संपूर्ण रूप से संचालन बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.

जिसके चलते राजस्थान के सभी मिश्नरी, CBSE, राजस्थान बोर्ड व IB बोर्ड से सबंधित करीब 50 हजार विद्यालयों में कार्यरत 11 लाख कर्मचारियों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा. ऐसे में इन 11 लाख कर्मचारियों का अपने परिवारों के साथ सड़क पर आकर आंदोलन करना संभावित है. साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में ऑनलाइन शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों पर इसका गहरा असर पड़ेगा. साथ ही निजी स्कूल संचालकों ने बताया कि शिक्षा मंत्री व सरकार निजी स्कूल संचालकों के प्रति गंभीर नहीं है. इसी के तहत स्कूल संचालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो स्कूलों का संचालन बंद कर आंदोलन किया जाएगा.