धौलपुर में बजट को कांग्रेसियों ने सराहा, तो भाजपा ने किया सिरे से खारिज, आमजन ने भी बताया निराशाजनक

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का तीसरा राज्य बजट बुधवार को पेश किया. एक तरफ जहां कांग्रेसियों ने आम बजट को आमजन, व्यापारी, मजदूर, किसान, बेरोजगार और कर्मचारियों के लिए हितेषी बताया है, तो वहीं भाजपा और समाज के अन्य लोगों ने राज्य सरकार के बजट को महज घोषणाओं तक सीमित रखा है.

धौलपुर.राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को तीसरा बजट पेश किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट के अंतर्गत घोषणाओं का पिटारा खोला है. सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और किसानों के लिए बजट में घोषणा की हैं. धौलपुर जिले में राज्य सरकार के बजट को लेकर दोनों ही स्थितियां देखी जा रही है.

कांग्रेसियों ने आम बजट को आमजन, व्यापारी, मजदूर, किसान, बेरोजगार और कर्मचारियों के लिए हितेषी बताया है, तो वहीं भाजपा और समाज के अन्य लोगों ने राज्य सरकार के बजट को महज घोषणाओं तक सीमित रखा है. राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट के अंतर्गत धौलपुर जिले को भी भारी सौगातें दी गई है.

बुधवार को सुबह से ही राज्य सरकार के बजट पर जिले वासियों की निगाहें बनी हुई थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे आम बजट की घोषणा की तो घोषणाओं का अंबार लग गया. हालांकि बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा भी है, लेकिन धौलपुर जिले की बात की जाए तो जिला मुख्यालय समेत बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री के बजट में बाड़ी शहर में रिंग रोड की घोषणा की गई है. सैपऊ कस्बे में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की मांग पर बाईपास की घोषणा की गई है. उसके अलावा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मरेना में सीएचसी मनिया में ट्रॉमा सेंटर, धौलपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की गई है. बाड़ी शहर में कन्या महाविद्यालय के साथ औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरमथुरा, बसेड़ी और राजाखेड़ा में रीको इंडस्ट्रीज एरिया की घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रदेश में 1000 किसान सेवा केंद्र खोलने का ऐलान किया है. किसानों को राहत देते हुए 5 वर्ष तक बिजली की दर नहीं बढ़ाने की घोषणा की गई है. उन्होंने किसानों को राहत देते हुए 50 हजार बिजली के नए कनेक्शन देने की भी घोषणा की है. 5000 आबादी वाले गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की खोलने की घोषणा की गई.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट से कांग्रेसियों में भारी खुशी देखी जा रही है. उधर भाजपा और समाज के अन्य लोगों ने बजट को सिरे से नकार दिया है. व्यापारी वर्ग का कहना है कि बजट पूरी तरह से घोषणाओं तक सीमित रहने वाला है. व्यापारी वर्ग में राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है. छोटे दुकानदार और व्यापारियों के कारोबार ठप हो रहे हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है. उधर युवाओं की बात की जाए तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री के बजट को लेकर निराशा जाहिर की है. राज्य सरकार ने मौजूदा बजट में बेरोजगारों के लिए एक हजार रुपये भत्ता भी बढ़ाया है.

उधर किसानों के लिए इस बजट में बड़ी राहत और सौगात दी है. 5 वर्ष तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी, उसके साथ ही बिजली बिल डिस्को में जमा करने की अवधि एक माह से बढ़ाकर 2 माह की गई है. उसके साथ ही मनरेगा श्रमिकों को राहत देते हुए 200 दिन तक रोजगार देने का सरकार ने ऐलान किया है, उधर भाजपा पार्टी ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया.