करौली सांसद ने अलवर में कृषि कानून के बताए फायदे

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में कृषि विधेयक लाया गया. जो अब कानून बन चुका है. इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में कई बड़े बदलाव करते हुए किसान को कई अधिकार देने की बात कही गई है. इस कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है. ऐसे में भाजपा के सांसद विधायक और नेता पूरे देश में घूम कर लोगों को इस कानून के फायदे बता रहे हैं.

अलवर. कृषि विधेयक को लेकर केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में कई बड़े बदलाव करते हुए किसान को कई अधिकार देने की बात कह रही है. इस कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है. ऐसे में भाजपा के सांसद विधायक और नेता पूरे देश में घूम कर लोगों को इस कानून के फायदे बता रहे हैं. इसी क्रम में करौली के सांसद मनोज राजोरिया अलवर पहुंचे और कृषि कानून की जानकारी दी.

केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव करते हुए एक विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में रखा, जो अब कानून बन चुका है. विपक्ष इस कानून की आड़ में बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है. जबकि केंद्र सरकार इस कानून को किसान के फायदे का कानून बता रही है. सरकार और उनके नेताओं की माने तो इस कानून की मदद से किसान अब अपनी फसल को मंडी के अलावा बाहर भी बेच सकेगा. साथ ही निजी कंपनियों के ठेकेदारों की मदद से किसान जमीन पर फसल की पैदावार भी कर सकता है. पूरे देश में केंद्र सरकार के इस कानून का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है. ऐसे में भाजपा के विधायक सांसद मंत्री व नेता सभी राज्यों के शहरों में घूम कर इस कानून के फायदे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

ऐसे में करौली के सांसद मनोज राजोरिया अलवर पहुंचे. उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से कृषि कानून के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कानून किसान को ताकत देने का काम करेगा. किसान को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा. किसान को अपने पैसे के लिए व्यापारी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार किसान के हित में काम कर रही है. देश में लगातार लोगों का कृषि से मोहभंग होता जा रहा है. इसलिए क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

भारत कृषि प्रधान देश है. यहां आज भी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर रहती है. अगर देश में बेहतर फसल होती है तो अर्थव्यवस्था भी देश की बेहतर रहती है लेकिन उसके बाद भी किसान को उसका फायदा नहीं मिलता. फसल पैदावार के समय किसान को खाद बीज खरीदने के लिए खासी परेशानी होती है. ऐसे में यह नया कानून किसान के लिए खासा मददगार बनेगा. इस कानून के माध्यम से किसान अपनी फसल को मंडी से बाहर किसी भी व्यक्ति को बेच सकेगा.

इसके अलावा निजी कंपनियों की मदद से किसान फसल की पैदावार भी कर सकेगा. इस कानून की मदद से राज्य सरकारों को मिलने वाले टैक्स में कटौती होगी. इसके अलावा एमएसपी की दर सहित अन्य सुविधाएं यथावत रहेंगी.

हाल ही में कृषि मंत्री की तरफ से एमएसपी के दर्द में भी बढ़ोतरी की गई है. बीपीओ माध्यम से किसान क्षेत्र में काम कर सकेगा. इस कार्य में किसान को सरकार की मदद भी मिलेगी. इसके अलावा कृषि क्षेत्र में साहूकार व कुछ विशेष लोगों का अधिपति भी समाप्त होगा.