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अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने के लिए बैठक आयोजित, सख्त कदम उठाने के निर्देश - बजरी खनन पर अंकुश

अजमेर के केकड़ी में इन-दिनों धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन हो रहा है. ऐसे में इसपर अंकुश लगाने के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुआ. जिसमे अवैध बजरी खनन पर रोकथाम के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए.

अवैध बजरी खनन को लेकर बैठक, Meeting on illegal gravel mining
अवैध बजरी खनन को लेकर बैठक आयोजित

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Published : Jun 19, 2020, 8:45 PM IST

केकड़ी (अजमेर). सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद केकड़ी क्षेत्र की खारी नदी और ड़ाई नदी में लगातार अवैध बजरी खनन हो रहा है. ऐसे में अवैध बजरी खनन पर रोकथाम को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राजपूरोहित की अध्यक्षता में राजस्व विभाग, खनिज विभाग, पुलिस सहित संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई.

बैठक में उपखंड अधिकारी ने अवैध बजरी खनन पर रोकथाम के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए. उपखंड अधिकारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी. इस पर शुक्रवार को सभी अधिकारियों की बैठक ली है. जिसमें अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्णय लिए गए है.

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बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है. गौरतलब है कि क्षेत्र के खारी नदी में धून्धरी, बाजटा, टांकावास, मीणों का नयागांव, उन्दरी, सदारा, मेहरुकलां, सदारी, गुलगांव और ड़ाई नदी में लसाड़िया, छाबड़िया, देवलिया, बघेरा में अवैध बजरी खनन का काम बड़े स्तर पर चल रहा है.

अवैध बजरी खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर बजरी खनन पर रोकथाम के प्रयास भी किए, लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई. जिससे बजरी माफियाओं के हौसलें बुलन्द हो गए है. बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा, नायब तहसीलदार श्रवण सिंह राठौड़, थानाधिकारी महावीर शर्मा, खनिज विभाग के राजकुमार सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहें.

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बजरी माफिया पुलिस थाने और बाईपास मार्ग पर निगरानी रखते है. ज्यों ही कोई भी अधिकारी या थाने का वाहन जाता है, बजरी माफिया तुरंत इसकी जानकारी दे देते है. जिससे प्रशासन के बजरी माफिया पकड़ में नहीं आते है. बजरी माफियाओं की जबरदस्त रेकी के चलते बजरी माफिया प्रशासन के हाथ नहीं आ पाते है.

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