जयपुर. सचिवालय में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को अब पुराने किसी भी मामले में गवाही देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा. गृह विभाग ने एक आदेश निकाल सचिवालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में इसके लिए एक विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार किया (VC room for Online testimony for officials) जाएगा. मास्टर प्रोजेक्ट के तहत यह रूम तैयार होगा. इसके बाद अन्य संभाग मुख्यालयों और जिलों में भी इसी तरह के वीसी रूम तैयार किए जाएंगे.
गृह विभाग का आदेश:गृह विभाग की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि शासन सचिवालय में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारियों की गवाही के सचिवालय परिसर में पुस्तकालय भवन के चौथी मंजिल के कमरा नम्बर 8 को रिमोट पॉइंट स्थापित किया जाए. इसके लिए उपनिदेशक अभियोजन सतर्कता को नोडल अधिकारी एवं सूचना सहायक को तकनीकी कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गई है. ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम आधुनिक सुविधाओं के साथ गोपनीयता के लिहाज से भी तैयार किया जाएगा.
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क्यों पड़ी जरूरत: दरअसल प्रदेश में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिलों में अपनी सेवा कार्यकाल के दौरान कई मामलों की कार्रवाई में गवाह होते हैं. तबादला होने के बाद कर्मचारी और अधिकारी को गवाही देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है. जिससे न केवल कर्मचारी या अधिकारी को परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं. कई बार गांव-ढाणी से पीड़ित अपनी समस्या लेकर अधिकारी के पास जाता है, लेकिन वो कोर्ट सुनवाई की वजह से सीट पर नहीं मिलता और पीड़ित को निराश वापस लौटना पड़ता है. कर्मचारियों के इस तरह से जाने पर राजकार्य प्रभावित होता है. वहीं सरकार पर अनावश्यक खर्च का भार भी पड़ रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए वीसी से गवाही का रास्ता निकाला गया है.