जयपुर में CAIT की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन...जीएसटी, ई-कॉमर्स और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर चर्चा

राजधानी जयपुर में रविवार को कॉन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई. कैट के प्रतिनिधियों ने जीएसटी, ई-कॉमर्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर चर्चा की.

जयपुर. कॉन्फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की राज्य स्तरीय बैठक जयपुर के एक निजी होटल में हुई. इस बैठक में राज्यभर से आए कैट के प्रतिनिधियों ने जीएसटी, ई-कॉमर्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर चर्चा की. रविवार की बैठक में होने वाली समीक्षा को नागपुर में होने वाले कैट के राष्ट्रीय सम्मेलन में रखी जाएगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी.

बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में जीएसटी के सरलीकरण, ई-कॉमर्स ट्रेडिंग के विरोध, फ़ूड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों और केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के वर्तमान प्रावधानों की पालना करना आम व्यापारी के लिए मुश्किल है. इस तरह से बैठक में 10 से अधिक व्यापार से जुड़े हुए विषय पर चर्चा की गई.

प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि 8, 9 और 10 फरवरी को नागपुर में कैट का सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल भाग लेंगे और रविवार की बैठक में लिए गए निर्णय सम्मेलन में रखेंगे. राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य राज्यों के मंतव्य भी आ जाएंगे. इसके बाद ही जीएसटी को लेकर होने वाले आंदोलन एक कॉमर्स के विरोध, फूड सेफ्टी एक्ट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.

खंडेलवाल ने बताया कैट की ओर से भारत ई मार्केट के नाम से एक ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इस पोर्टल पर उपभोक्ता व्यापारियों को किस तरह से अधिक से अधिक जोड़ा जाए उस पर भी चर्चा की गई. व्यापारियों का कंप्यूटरीकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल अभियान के तहत तहसील स्तर के हस्तशिल्प व अन्य कारीगरों को जोड़ने पर भी चर्चा की गई.

कैट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों में परेशानी है. साथ ही खाद्य सामग्री को लेकर जो मापदंड बनाए गए हुए हैं, वे अलग तरह के और पुराने हैं. सरकार से मांग की गई है कि वह आज के वातावरण को देखते हुए खाद्य सामग्री को लेकर मापदंड बनाए. ऑनलाइन बिजनेस को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई.

कोरोना से पहले ऑनलाइन बिजनेस 6 फीसदी था जो अब बढ़कर 27 फीसदी हो गया है. इसके कारण छोटे व्यापारियों पर संकट पैदा हो गया है. इसलिए सरकार से मांग की गई है कि ऑनलाइन बिजनेस को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उनकी सख्ती से पालना की जाए ताकि छोटे व्यापारियों को भी बनाए रखा जा सके.