जयपुर.ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 2013 की कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के मामले में गतिरोध बढ़ता जा रहा है. भर्ती को लेकर गैर संविदा कार्मिक आंदोलन करने पर आतुर है और उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. यदि 7 दिन में उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे. यह जानकारी अखिल राजस्थान गैर संविदा कार्मिक संघ के बैनर तले शुक्रवार को ही प्रेस वार्ता में दी गई.
बता दें कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में 18 मार्च 2013 को कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के कुल 19 हजार 275 पदों का विज्ञापन निकाला गया था. इन पदों की स्वीकृति वित्त विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 जनवरी 2013 को हुई बैठक में दी थी. बैठक में वित्त विभाग ने इस शर्त पर पदों की स्वीकृति दी थी कि 50 फीसदी पद संविदाकार्मिकों और 50 फीसदी पद गैर संविदा कार्मिकों (फ्रेशर) अभ्यर्थियों से भरे जाएं.
पढ़ें- नागौर में जिला परिषद की समीक्षा बैठक का आयोजन, लोक कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा
पंचायती राज विभाग ने मुख्य सचिव के निर्देशों को नजरअंदाज कर अब तक 9 हजार 246 पद संविदाकर्मियों से भर दिए. क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी के अभ्यर्थियों को संविदा पर नहीं लगाया गया था. इसके कारण उन्हें 10, 20 और 30 बोनस अंकों का लाभ नहीं मिला. विभाग ने साजिश के तहत मेरिट लिस्ट कॉमन बनाकर नियुक्ति दे दी, जिससे फ्रेशर अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए. प्रेस वार्ता में बताया गया कि वित्त विभाग की स्वीकृति से यदि पदों को 50 फीसदी संविदा और 50 फीसदी फ्रेशर से भरा जाता तो नियुक्त किए गए पदों में आधे फ्रेशर अभ्यर्थियों को मौका मिलता.