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मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर राजस्थान में जल्द लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्टः परिवहन मंत्री

राजधानी में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज मंगलवार को हुआ. इस दौरान प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ इसे लेकर बैठक होगी, जिसके बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

नया मोटर व्हीकल एक्ट , Rajasthan News
नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बोले परिवहन मंत्री

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Published : Feb 4, 2020, 5:12 PM IST

जयपुर.राजधानी में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज मंगलवार को अमर जवान ज्योति पर किया गया. इस दौरान प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जल्द ही सीएम गहलोत के साथ नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बैठक होगी, जिसके बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.

नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बोले परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट गलत है, इसलिए इसे प्रदेश में अभी तक लागू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई मीटिंग में वह खुद केंद्रीय मंत्री नितन गडकरी से मिले थे और उन्होंने जो नोटिस दिया था, वह गलत था. खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल धारा 356 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन सरकार को नोटिस देने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने से पहले सभी प्रदेश के परिवहन मंत्रियों को बुलाते और वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाते, उसके बाद सरकार को इस एक्ट को लागू करना था.

पढ़ें-राजस्थान में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट ही लागू होगाः परिवहन मंत्री खाचरियावास

खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय देश में बेरोजगारी है और आमजन के पास उतना पैसा नहीं है. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी यह एक्ट अब तक लागू नहीं हुआ है. खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार केवल जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां दवाब बना रही है.

मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, जो एक्ट आया है उस एक्ट में राशि कंपाउंड करके उसे लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक होगी और उसके बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

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