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सांसद दीया कुमारी ने बाघों की घटती संख्या और बढ़ती मृत्यु दर पर जताई चिंता

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के सदस्य सचिव ने शनिवार को सांसद दीया कुमारी से मुलाकात की. सचिव ने सांसद को 'टाइगर्स: को-प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया' की प्रति भेंट की. इस दौरान राजसमंद सांसद ने बाघों की संख्या में गिरावट और उनकी बढ़ती मृत्यु दर पर चिंता जताई. साथ ही क्षेत्र की लंबित रेल समस्याओं का शीघ्र समाधान की भी आवश्यकता बताई.

Member Secretary meet MP Dia, सचिव ने सांसद दीया से की मुलाकात
सचिव ने सांसद दीया से की मुलाकात

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Published : Aug 15, 2020, 6:42 PM IST

जयपुर. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवनियुक्त सदस्य सचिव एसपी यादव ने सांसद दीया कुमारी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एनटीसीए और राजस्थान में बाघ संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की. यादव ने पर्यावरण मंत्री द्वारा हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक 'टाइगर्स: को-प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया' (TIGERS: COPREDATORS & PREY IN INDIA) की प्रति सांसद को भेंट की.

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के सदस्य सचिव ने दीया कुमारी से की मुलाकात

सांसद दीया कुमारी ने कहा कि बाघों की संख्या में गिरावट और बढ़ती मृत्युदर चिंता का विषय है. साल दर साल के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रजाति के खिलाफ साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो बाघों की स्थिति और भी भयावह है. हमें तुरंत ही ठोस रूपरेखा बनाकर इस स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए.

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सांसद दीया कुमारी ने रेल मंत्रालय से संबंधित सार्वजनिक शिकायत के कार्यकारी निदेशक नरेंद्र पाटील से मुलाकात कर क्षेत्र में रेलवे की मुख्य मांगों और समस्याओं के बारे में चर्चा की. जिसमें मुख्य रूप से मेड़ता-पुष्कर रेलवे लाइन की स्वीकृति, चांदरूण रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण कराने, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चलने वाली डीएमयू ट्रेन के संचालन के लिए आदेश करवाने, ब्यावर रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज को भील कॉलोनी तक बढ़ाए जाने, बर से बिलाड़ा, नाथद्वारा से ब्यावर और नाथद्वारा से भीलवाड़ा नई रेलवे लाइनों की स्वीकृत कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की.

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सांसद दीया कुमारी ने कहा कि क्षेत्र में रेलवे से सम्बंधित समस्याओं का समाधान होने पर आम जनता पर समय की बचत के साथ आर्थिक भार भी कम हो सकता है. रेल यात्रा आवागमन का सुगम और सबसे सस्ता साधन है. व्यापारिक दृष्टि से भी कम खर्चीला है. बता दें कि भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया था.

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