- सहकारी संस्थाओं के लिए कर दर में राहत
- स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में उभर कर आए हैं
- सहकारी संस्थाओं के लिए कर दर में राहत
- लेखापरीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
- सस्ते मकान की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव
- धर्मार्थ संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगी
- MSME: लेखा परीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा एक करोड़ से पांच करोड़ होगी।
- आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव ताकि फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की जा सके
बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव...
- 12.5 से 15 लाख 25 प्रतिशत टैक्स
- 10 से 12.5 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स
- 7.5 से 10 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स
- 5 से 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स
- पांच लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं है
एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार...
- 2020-21 में जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है
- एलआईसी में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी
- सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश मंजूर की
पार्ट- बी - डायरेक्ट टैक्स
- भारत में दुनिया का सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है
- नई सरलीकृत आयकर कर व्यवस्था प्रस्तावित
- मौजूदा 20 प्रतिशत से प्रस्तावित 10 प्रतिशत से 5l-7.5L
विनिवेश...
- LIC IPO जल्द (महत्वपूर्ण)
- साल 2020-21 के लिए नाममात्र जीडीपी 10 प्रतिशत पर आ गया
- साल 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.8 और 2020-21 के लिए 3.5 प्रतिशत है
- 0.5 प्रतिशत विचलन ने FRBM अधिनियम को रद्द कर दिया
- 2019-20 में नेट मार्केट उधार 4.99 लाख करोड़
वित्तीय बाजार...
- कॉर्पोरेट बॉन्ड पर FPI की सीमा 15 प्रतिशत तक बढ़ेगी
- गुजरात में मौजूदा GIFT CITY सराफा एक्सचेंज स्थापित करेगा
वित्त....
- तय भुगतानकर्ता संधि का हिस्सा होगा - बहुत महत्वपूर्ण कदम
- कर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है
- व्यवसाय और कराधान संबंधी प्रक्रियाओं को करने में आसानी के लिए कंपनी अधिनियम का प्रस्ताव किया जाएगा
- गैर-राजपत्रित पदों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी (Imp)
- भारत साल 2022 में जी- 20 राष्ट्रपति पद की मेजबानी करेगा
- तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित
- सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा धन बिल्कुल सुरक्षित है : एफएम
- जमा बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख (Imp)
- आईडीबीआई में सरकार की शेष हिस्सेदारी बेची जाएगी
एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी - बजट के तीन व्यापक विषय
- सामाजिक और आर्थिक विकास फोकस है
- 85,000 करोड़ रुपये एससी और एसटीएस आवंटित
- एसटी - 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान
- दिव्यांग - 9,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित
कटलर और पर्यटन...
- भारतीय विरासत और संस्कृति संस्थान
- पांच पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाएगा - राखी गढ़ी / हराना, हस्तिनापुर / हरियाणा, शिव सागर / असम, ढोला विरा / गुजरात, आदि चेन्नलूर तमिलनाडु में आदि स्थलों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में
- रांची में जनजातीय संग्रहालय प्रस्तावित
- संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,100 रुपये प्रस्तावित - आवंटन
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल टूर्सिम कॉम्पिटिटिव्स इंडेक्स - भारत ने रैंकिंग में सुधार किया है
- पर्यटन विकास के लिए 2,500 करोड़ रु
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन...
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक पूरा हो जाएगा
- इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान किया जाएगा
- वित्त मंत्री ने थिरु वल्लुवर को गोविन्मेंट के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए आमंत्रित किया
देखभाल करने वाला समाज....
- महिलाओं और बच्चों, सामाजिक कल्याण और जलवायु परिवर्तन
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जबरदस्त परिणाम सामने आए हैं
- 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्ट फोन से लैस थे
- पोषण कार्यक्रम के लिए 35,600 रुपये की घोषणा की
- आवंटित महिलाओं के लिए 28,600 करोड़ रु
- सीवेज की कोई मैनुअल सफाई प्रस्तावित नहीं है
इंफ्रास्ट्रक्चर बजट-
- 31 दिसंबर को 102 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई
- इस राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 6 हजार से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई
- राष्ट्रीय रसद नीति जल्द ही जारी की जाएगी
- 2,500 किलोमीटर की पहुंच नियंत्रित राजमार्गों की घोषणा की जाएगी
- 9,000 किलोमीटर से अधिक आर्थिक गलियारा विकसित किया जाएगा
आर्थिक विकास की तीन उप श्रेणियां- उद्योग, वाणिज्य और निवेश
- निवेश क्लीयरेंस सेल जल्द
- पीपीपी मोड में 5 नए स्मार्ट शहरों की घोषणा
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की घोषणा- 1,480 करोड़ रुपये की घोषणा
- घोषित इलेक्ट्रॉनिक पैंतरेबाज़ी को बढ़ावा देने के लिए योजना
- निर्विवाद योजना निर्बाध निर्यात के लिए शुरू की गई
- अब तक, सरकार ने 'आर्थिक मंदी' शब्द का उल्लेख नहीं किया है
- हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनना चाहिए - सरकार की योजना
- 27,300 रुपये का उद्योग और वाणिज्य विकास और प्रोत्साहन - आवंटन
- पीएम मोदी ने आम आदमी को फिर से फोकस में लाया
- बजट का फोकस स्वास्थ्य और कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर है
शिक्षा और कौशल बजट
- साल 2030 तक भारत दुनिया में कामकाजी उम्र की आबादी होगी
- नई शिक्षा नीति के लिए 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए
- उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए एफडीआई को प्रोत्साहित किया जाएगा
- शहरी स्थानीय निकाय एक साल तक के इंजीनियरों के लिए इंटर्नशिप प्रदान करेंगे
- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
- एक मेडिकल कॉलेज जिला स्तर के अस्पताल से जुड़ा होगा
- बजट में इंटर्नशिप के लिए धक्का
- कटौती के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटन
कल्याण, जल और स्वच्छता
- एक व्यवहार्यता गैप फंडिंग विंडो - 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स - आयुष्मान अस्पतालों को प्राथमिकता पर स्थापित किया जाएगा
- आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए चिकित्सा उपकरणों से करों पर आय का उपयोग किया जाएगा
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा
- साल 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य
- ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के लिए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस शुरू किया जाएगा
- स्वच्छ भारत - 12,300 करोड़ का आवंटन
- जल जीवन मिशन - इस मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये - देश के सभी घरों में पाई गई मजदूरी
- रूरल डेवलपमेंट मिलेगा 1.2 लाख करोड़
- सागर मित्रा को मछली पालन के विकास के लिए नामित किया जाएगा
- अंत्योदय पहल के लिए जुटाए 58 लाख एसएचजी
- कृषि और संबद्ध, ग्रामीण विकास, सिंचाई- 2.83 लाख करोड़ आवंटित
- NABARD पुनर्वित्त योजना NBFC और सहकारी समितियां
- 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्षित है
- नाबार्ड पुनः वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा
- कृषि विकास के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तावित
- ब्लू इकोनॉमी महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है
- मछली उत्पादन 200 लाख टन है
- मत्स्य विस्तार कार्य में युवा शामिल होंगे
- ग्राम संग्रहण योजना प्रस्तावित है, इसे महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाया जाएगा
- ये महिला एसएचजी इस योजना के लिए मुद्रा ऋण लेंगी
- नाशपाती के सामान को फेयर करने के लिए किसान रेल शुरू की जाएगी
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर- कृषि उड्डयन मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी
- इससे नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल एरिया में मदद मिलेगी
- हॉर्टिकुलवर्थ सेक्टर खाद्यान्नों से अधिक है
- एक उत्पाद एक जिला बागवानी विकास के लिए
- जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रयास जारी रहेंगे
- नाबार्ड आवास सुविधाओं के भंडारण के लिए कदम उठाएगा
- कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू होगा
- रसायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करें
कृषि बजट-
- अधिक प्रौद्योगिकी को डिस्टल्यूट्योर में लाना हमारी प्राथमिकता
- 16 एक्शन पॉइंट ऑफ डिड्यूटल के विकास के लिए
- सोलर पंप स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों की मदद की जाएगी
- साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना - हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.11 लाख करोड़ किसान
- भारत ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला
- अधिक प्रौद्योगिकी को डिस्टल्यूट्योर में लाना हमारी प्राथमिकता
- 16 एक्शन पॉइंट ऑफ डिड्यूटल के विकास के लिए
- एस्पिरेशनल इंडिया-थ्री सब थीम
- एग्रीकल्चरल, सिंचाई और ग्रामीण विकास
- कल्याण, जल और स्वच्छता
- शिक्षा और कौशल
- 16 लाख नए करदाता
- बजट के तीन व्यापक विषय- एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी
- Sab ka Saath Saath Sab Ka Vishwas सरकार का मंत्र है
- सरकार का लक्ष्य एस्पिरेशनल इंडिया है
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स फोकस में होंगे
- हम देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे
- हम इज ऑफ डूइंग लिविंग के लिए हैं
- आने वाले महीनों में जीएसटी रिटर्न को सरल बनाया जाएगा
- मोदी सरकार के तहत मिले अभूतपूर्व मील के पत्थर : वित्त मंत्री
- युवाओं को रोजगार देने की कोशिश
- हर तबके तक विकास पहुंचेगा
- वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार की बात कही
- सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि
- सरकार जीवंत भारत की कल्पना करती है
- वित्त मंत्री 2020-21 के लिए बजट पेश कर रही हैं
