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आवश्यक सेवाओं से संबंधित औद्योगिक इकाइयां जल्द होगी शुरू, रीको और उद्योग विभाग जारी करेगा पास

जयपुर जिला कलेक्टर ने गुरुवार रीको औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मजदूरों से भी मुलाकात की. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में 1 से 2 दिन में आवश्यक सेवाओं से संबंधित औद्योगिक इकाइयों में जल्द काम शुरू होगा.

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Published : Apr 3, 2020, 10:56 AM IST

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आवश्यक सेवाओं से संबंधित औद्योगिक इकाइयां जल्द होगी शुरू

जयपुर. जिले के सीतापुरा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में 1 से 2 दिन में आवश्यक सेवाओं से संबंधित औद्योगिक इकाइयों में जल्द काम शुरू होगा. इन औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने और उनके वाहनों को आने-जाने के लिए पास जारी करने का काम उद्योग विभाग और संबंधित रीको क्षेत्र के अधिकारी करेंगे. कलेक्टर डॉ. जोगाराम ने गुरुवार को रीको औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा का दौरा कर उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों और वहां के मजदूरों से भी मुलाकात की.

आवश्यक सेवाओं से संबंधित औद्योगिक इकाइयां जल्द होगी शुरू

कलेक्टर जोगाराम के आदेशों के तहत रीको क्षेत्र में संचालित उद्योग इकाइयों का संचालन शुरू करने के लिए रीको से संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक और रीको क्षेत्र से बाहर संचालित औद्योगिक इकाईयों के संचालन के लिए अनुमति या पास जारी करने के लिए महाप्रबंधक उद्योग केंद्र जयपुर को अधिकृत किया गया है.

एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों की कड़ाई से हो पालना

  • अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कार्यस्थल पर श्रमिकों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे और परिसर में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो.
  • औद्योगिक परिसर व इकाइयां नियमित रूप से सेनीटाइज होगी.
  • औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सभी श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों, भिक्षा मांगने वाले जरूरतमंदों को दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कराएं और यह भी सुनिश्चित करें कि आसपास के क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे.

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संबंधित सभी सूचनाएं प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी

जारी किए गए स्वीकृति पत्र की प्रति भी जिला प्रशासन, संबंधित पुलिस अधिकारी, प्रबंध निदेशक रीको, आयुक्त उद्योग विभाग को देनी होगी.

लॉकडाउन के चलते किया निर्णय

लॉकडाउन के कारण आवश्यक सेवाएं जैसे आटा, तेल सहित अन्य खाद्य उत्पाद, दवाईयां, पैकेजिंग की कोई कमी ना रहे. इसके लिए उनसे संबंधित औद्योगिक इकाइयों का संचालित होना आवश्यक है, ताकि शहर और गांव तक इनकी सप्लाई हो सके. इसी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है.

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