जयपुर. प्रदेश में कोरोना की परेशानी पर राज्य मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है. खासतौर पर कोविड महामारी के दौरान मरीजों व उनके परिजनों को हो रही परेशानी व अफसरों की मनमानी को लेकर आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है. वहीं मामले में सीएस व डीजीपी को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देते हुए 6 जून तक तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
कोविड-19 मरीजों की परेशानी पर मानवाधिकार आयोग हुआ सख्त, मांगा जवाब - राजस्थान मानवाधिकार आयोग
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान मरीजों व उनके परिजनों को हो रही परेशानी व अफसरों की मनमानी को लेकर आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है. आयोग ने सीएस व डीजीपी को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा है
कोविड-19 मरीजों की परेशानी पर मानवाधिकार आयोग हुआ सख्त
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आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास ने यह निर्देश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के कोषाध्यक्ष विवेक जोशी के पत्र पर दिया. पत्र में मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पतालों में बेड दिलवाने के लिए नेताओं से फोन करवाने की बात कही जा रही है. वहीं कोविड महामारी के मौजूदा हालात में आमजन को सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. इसलिए आयोग आमजन के मानवाधिकारों का संरक्षण करने और उनकी सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दे. इस पर आयोग अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है.