जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में 'कोई भी भूखा न सोए' के ध्येय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के समस्त लाभार्थी परिवारों को निशुल्क गेहूं वितरण के लिए 132.43 करोड़ रुपए व्यय करने के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति दी है. सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
गहलोत सरकार: निशुल्क गेहूं वितरण और आधार सीडिंग के लिए 143 करोड़ रुपए स्वीकृत - National Food Security Scheme
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना में 'कोई भी भूखा न सोए' के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थी परिवारों को निशुल्क गेहूं वितरण के लिए 132.43 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं. साथ ही आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशुल्क गेहूं वितरण और आधार सीडिंग के लिए 143 करोड़ रुपए स्वीकृत किए
इस राशि का उपयोग जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को निशुल्क गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद कर भुगतान के लिए किया जाएगा. उक्त स्वीकृत राशि में से 100.35 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय होंगे. मुख्यमंत्री ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों की राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करने के लिए 11.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी स्वीकृति दी है. यह सीडिंग कार्य बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा किया जाना है.
गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जारी किए गए राशन कार्डों में आधार सीडिंग से शेष रहे 1 करोड़ 22 लाख 63 हजार 116 लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की जाएगी. सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड और आधार नंबर का वेलिडेशन भी किया जाएगा. इस क्रम में शादी, प्रवासी एवं मृत्यु के प्रकरणों की जांच कर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूची से नाम हटवाने आदि का काम भी करवाया जा सकेगा.