जयपुर. राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा कि समेकित बाल विकास सेवाएं और मिड-डे-मील के तहत पोषाहार में फोर्टीफाईड चावल देने वाले कार्यक्रम में नीतिगत निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है.
आदेशानुसार कार्यक्रम को प्रदेश में धरातल पर लागू करने के लिए एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया है. जिसमें खाद्य सचिव को अध्यक्ष, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, आयुक्त मिड डे मील, उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम को सदस्य एवं उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग को सदस्य सचिव नियुक्त किया है.
गौरतलब है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से आगामी 1 अप्रेल 2021 से राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में समेकित बाल विकास सेवाएं और मिड डे मिल के तहत पोषाहार में फोर्टिफाईड चावल देने का निर्णय लिया है.
फोर्टिफाइड चावल का वितरण ‘समेकित बाल विकास सेवाएं’ एवं ‘मिड-डे मील’ कार्यक्रमों के तहत किया जाएगा, जिससे देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी. फोर्टीफाईड चावल में जरूरी मात्रा में मौजूद आयरन, जिंक, विटामिन ए, बी-1, बी-12 और फॉलिक एसिड के अलावा जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद रहेंगे. जिससे स्थायी/क्रोनिक कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी। क्रोनिक कुपोषण आमतौर पर गरीब, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, कमजोर मातृ स्वास्थ्य और पोषण से जुडा होता है.
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खाद्य सचिव 8 फरवरी को लेंगे वीसी
खाद्य सचिव नवीन जैन की अध्यक्षता में 8 फरवरी सोमवार को प्रातः 10 बजे से शासन सचिवालय के एन.आई.सी. कक्ष में वीडियों कॉन्फ्रेन्स आयोजित की जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंस में राशन डीलरों के भुगतान की स्थिति प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खाद्यान्न और भुगतान की स्थिति, वन नेशन वन राशन कार्ड में आधार सीडिंग की स्थिति, राजकीय कार्मिकों के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध लाभ के कारण वसूली के संबंध में, नॉन एनएफएसए के तहत गेहूं एवं चना के वितरण की स्थिति, जिओ टेगिंग शुरू करने की प्रक्रिया सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी.
