जयपुर. खराब माली हालत से जूझ रही राजस्थान की बिजली कंपनियों पर सरकार की अनुदान (Subsidy On electricity bills in Rajasthan) से जुड़ी घोषणा भारी पड़ रही है. सरकार आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अलग-अलग वर्ग को बिजली बिल में अनुदान का एलान तो कर देती है, लेकिन इसका भुगतान सही समय पर डिस्कॉम को नहीं कर पाती. जिसके चलते डिस्कॉम की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है.
करीब 1 लाख करोड़ के घाटे से जूझ रहा राजस्थान डिस्कॉम, बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सरकार की ओर से घोषित अनुदान देता है. फिर चाहे किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली दिए जाने की सरकारी घोषणा हो या 50 यूनिट तक फ्री बिजली देने सहित अन्य घोषणाएं. घोषणा के अनुरूप बिजली के बिल में आम उपभोक्ताओं को राहत तो मिलती है, लेकिन उस राहत का भुगतान डिस्कॉम को सरकार समय पर नहीं कर पाती. जिसके चलते डिस्कॉम को बार-बार बैंकों से ऋण लेना पड़ता है और उसके ब्याज का भार डिस्कॉम पर ही पड़ता है.
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करीब 25 हजार करोड़ की सब्सिडी बकाया:ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि विभिन्न श्रेणियों में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की एवज में राज्य सरकार से करीब 25 हजार करोड़ का भुगतान मिलना अभी बाकी है. यह भुगतान सब्सिडी की एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को किया जाता है. सरकार की ओर से भुगतान में देरी होने पर डिस्कॉम को उतना ही ऋण बैंकों से ब्याज पर लेना पड़ता है. ब्याज का यह आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि डिस्कॉम सालाना ब्याज के रूप में एक बड़ी राशी बैंकों को चुकाती है.
19 हजार करोड़ के कर्ज में डिस्कॉम: सरकारी अनुदान का भुगतान सही समय (Rajasthan Discom in loan of Crores) पर नहीं होने से डिस्कॉम की स्थिति तो खराब है ही लेकिन इसका असर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम पर भी पड़ रहा है. दरअसल उत्पादन निगम अपनी बिजली डिस्कॉम को देता है जिसकी एवज में डिस्कॉम उत्पादन निगम को भुगतान करता है. पिछले लंबे समय से यह भुगतान अटका हुआ है. बताया जा रहा है कि उत्पादन निगम का डिस्कॉम पर करीब 19,000 करोड़ से अधिक का बकाया चल रहा है.
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सरकार का रवैया सुधरा तब ही सुधरेंगे डिस्कॉम के हालात:प्रदेश में विद्युत वितरण के लिए तीन कंपनियां काम कर रही हैं. इसमें अजमेर, जयपुर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम कंपनियां शामिल हैं. मौजूदा हालात में इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. इसमें सुधार संभव है, लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार को अपना रवैया सुधारना होगा. सरकार की ओर से जो सब्सिडी देने की घोषणा की जाती है, उसके एवज में डिस्कॉम को पूरा भुगतान समय पर हो यह सुनिश्चित करना जरूरी है.
