बजट सत्र की समाप्ति के साथ ही शुरू हुई राजनीतिक नियुक्तियों की मांग, कांग्रेस के विधि एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने सीएम को लिखा पत्र

प्रदेश में विधानसभा सत्र समाप्त होने के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों की मांग उठने लगी है. राजस्थान कांग्रेस के विधि एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ की ओर से सीएम को पत्र लिखा गया है. इस पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं को नियुक्ति देने की मांग की गई है.

जयपुर. राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही राजनीतिक नियुक्तियों की मांग अब राजस्थान में जोर पकड़ने लगी है. इस संदर्भ में राजस्थान कांग्रेस के विधि और मानवाधिकार प्रकोष्ठ की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया है. इस पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं को नियुक्ति देने की मांग की गई है.

कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है कि प्रदेश में 56 पॉक्सो कोर्ट में अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए. साथ ही शर्मा ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट में पीडीपी को ही अधिवक्ता नियुक्त करने की बात चल रही है. अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे.

साथ ही उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड में भी लंबे समय से अधिवक्ता के 2 पद रिक्त चल रहे हैं और उपभोक्ता मंच में भी 50 फीसदी पद अधिवक्ताओं को दिए जाने चाहिए. सुशील शर्मा ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही उपभोक्ता मंच में 50% पद दिए गए हैं. राजस्थान में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए. ताकि पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जा सके.