जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है. सीएम गहलोत ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है. रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
दरअसल मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी. इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं. शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है. इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आएगा.
क्रमोन्नत विद्यालयों में 2489 अस्थाई पद सृजित
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2489 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं.
SOG की 3 यूनिट्स के लिए 27 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को CM की मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसओजी फील्ड यूनिट रतनगढ़ (चूरू), पनियाला (जयपुर ग्रामीण) एवं एंटी नारकोटिक्स यूनिट जयपुर के लिए 27 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है. साथ ही इन चैकियों में टेलीफोन, फर्नीचर एवं मोटर-साइकिल सहित अन्य संसाधनों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी है. प्रस्ताव के अनुसार इन तीनों चौकियों के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तीन पद, पुलिस निरीक्षक के तीन पद, उप पुलिस निरीक्षक के तीन पद, हेड कांस्टेबल के तीन पद, कांस्टेबल के 12 पद एवं कांस्टेबल (ड्राइवर) के तीन पद सृजित किए जाएंगे.
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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट में एसओजी की ये तीन यूनिट गठित करने की घोषणा की थी. एसओजी की इन यूनिट्स में नवीन पदों का सृजन होने तथा संसाधन उपलब्ध होने से विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोहों के विरुद्ध राज्य पुलिस के अभियान को और सुदृढ़ करने एवं मादक पदार्थाें तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए कनिष्ठ लेखाकार के 17 पद सृजित होंगे
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन 17 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के लिए एक-एक कनिष्ठ लेखाकार का पद सृजित करने की स्वीकृति दी है. गहलोत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के मुख्यालय पर तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/साइकिल सवार के पदों की भी मंजूरी दी है. ये पद मुख्यालय पर नव-सृजित पद निदेशक, विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव के लिए स्वीकृत किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने उक्त पदों के लिए ‘राजकीय व्यय में मितव्ययता’ परिपत्र के तहत शिथिलन भी प्रदान किया है.
