CM Gehlot approvals : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चार संवेदनशील निर्णय, जानिए आम जनता को क्या मिली सौगात

प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने आम जनता को सौगात देने के रूप में चार प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें नए 28 आईटीआई में 641 पदों का सृजन (New posts created in 28 ITIs in Rajasthan), पानी के बिलों का बकाया एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में छूट की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने जैसी सौगातें शामिल हैं.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को राहत देने के लिए चार संवेदनशील निर्णय लिए हैं. इसमें पहला 20 जिलों की नवीन 28 आईटीआई में 641 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है. दूसरा पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में 30 सितंबर तक छूट शामिल है. इसी प्रकार गहलोत सरकार ने प्रदेश के 35 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की स्वीकृति (Agriculture faculty in schools in Rajasthan) और सिरोही के शिवगंज में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय शुरू करने की मंजूरी दी है.

गहलोत ने प्रदेश के 20 जिलों के नवीन 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विभिन्न संवर्गों के 641 पदों के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की है. गहलोत के निर्णय से महिला मंडोर-जोधपुर, आगोलाई-जोधपुर, भीम-राजसमंद, खमनौर-राजसमंद, भणियाणा-जैसलमेर, फतेहगढ़-जैसलमेर, करेड़ा-भीलवाड़ा, हमीरगढ़-भीलवाड़ा, कठूमर-अलवर, माडण-अलवर, नदबई-भरतपुर, उच्चैन-भरतपुर, वैर-भरतपुर, कानोड़ बल्लभनगर-उदयपुर स्थित संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति हो सकेगी. इसी प्रकार सराड़ा-उदयपुर, सरदारशहर-चुरू, सादुलशहर-श्रीगंगानगर, मंडावा-झुंझुनू, भादरा-हनुमानगढ़, अराई-अजमेर, बगरू-जयपुर, हिण्डोली-बूंदी, निवाई-टोंक, टोडाभीम-करौली, सावा-चित्तौड़गढ़, परबतसर-नागौर, समदड़ी-बाड़मेर एवं बोली, बामनवास-सवाईमाधोपुर में स्थित संस्थानों में विभिन्न संवर्गों पर कार्मिकों की नियुक्ति हो सकेगी. इन संस्थानों में लगभग 8 व्यवसाय (ट्रेड) एवं 16 यूनिट संचालित होंगी.

नवीन राजकीय आईटीआई में अधीक्षक, समूह अनुदेशक, व्यवसाय अनुदेशक, इंजीनियर ड्राईंग अनुदेशक, विज्ञान अनुदेशक, कम्प्यूटर लैब अनुदेशक, एम्प्लायबिलिटी स्किल अनुदेशक, लिपिक ग्रेड प्रथम, लिपिक ग्रेड द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित विभिन्न पद सृजित होंगे. सरकार के निर्णय के बाद इन क्षेत्रों के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा स्वरोजगार कर सकेंगे और विभिन्न कंपनियों में भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे.

ब्याज एवं शास्ति में 30 सितंबर तक छूट: गहलोत ने पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (Discount on pending water bill deposit) है. बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया पानी के बिलों को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी. इस छूट की समयावधि 31 मार्च तक थी. आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून और अब 30 सितंबर की गई है.

प्रदेश के 35 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कृषि संकाय: प्रदेश के 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाएंगे. इससे 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को कृषि की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा. सीएम ने कृषि संकाय खोले जाने और प्रत्येक विद्यालय में 1-1 व्याख्याता कृषि का पद सृजित करने की स्वीकृति दी है. प्रस्ताव के अनुसार, बीकानेर जिले के 4, जयपुर, झुंझुनू व नागौर जिले के 3-3, अलवर, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर व टोंक जिले के 2-2 और बाड़मेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली एवं सीकर जिले के 1-1 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय संचालित होंगे. इस स्वीकृति से विज्ञान संकाय वाले 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय संचालित होंगे.

शिवगंज में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय होगा शुरू: सिरोही जिले के शिवगंज में नवनिर्मित देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा. मुख्यमंत्री ने सत्र प्रारंभ करने के लिए 20 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है. विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी. गहलोत के निर्णय से विद्यालय में प्रधानाचार्य का 1 पद, व्याख्याता के 5 पद, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक लेवल-2 के 3-3 पद, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-2, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-3, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-3, कनिष्ठ लेखाकर, लिपिक ग्रेड-2 के 1-1 पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3 पदों का सृजन होगा. वहीं, आवासीय विद्यालय में बागवानी, चौकीदार, खाना बनाने, सफाई कार्य, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन के कार्य जॉब बेसिस पर कराने की सहमति दी गई है. बता दें कि विद्यालय भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया गया था. अब इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है.