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सदन में गूंजा सगी बहनें लापता होने का मामला, लाहोटी बोले- राठौड़ के 'चार्ली' और आजम की भैंस को ढूंढ लाई पुलिस...लेकिन हमारी बहन-बेटियों नहीं

जयपुर में अधिवक्ता की दो बेटिंयों के 49 दिन से लापता (two daughters missing in Jaipur) होने का मामला सदन में भी खूब गूंजा. सदन में विधायक अशोक लोहाटी ने कहा कि जब राजेंद्र राठौर का 'चाली' और आजम खां की बहनों को पुलिस तलाश ले रही है तो हमारी बहन-बेटियोंं को क्यों नहीं.

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Published : Mar 23, 2022, 3:43 PM IST

Lahoti raised the question
Lahoti raised the question

जयपुर.प्रदेश की राजधानी से 49 दिन पहले लापता दो नाबालिग बहनों (two daughters missing in Jaipur) का मामला बुधवार को राजस्थान विधानसभा में भी उठा. शून्यकाल में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने इस मामले में यह तक कह दिया कि क्या पुलिस रुतबे पर ही काम करेगी. क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जब मंत्री थे तो उनके चार्ली (dog) को 15 मिनट में ढूंढ लिया गया था और आजम खान की भैंसें भी मिल गईं थी, लेकिन हमारी बहन बेटियों को ढूंढने में असफल क्यों रही.

अशोक लाहोटी ने कहा कि जयपुर के एक अधिवक्ता की दो पुत्रियां स्कूल गई थीं और उसके बाद से ही वे लापता हैं. महेश नगर थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस 49 दिन बाद भी लापता बहनों को नहीं ढूंढ पाई है. राहुल ने कहा कि जब अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतर कर आंदोलन किया तो प्रशासन और सरकार दबाव में आई और घटना के 46 दिन बाद एसआईटी का गठन किया लेकिन अब तक लापता बहनें नहीं मिली हैं. लाहोटी ने कहा कि यह सरकार भी सो रही है और पुलिस भी.

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संदीप शर्मा ने उठाया कोटा में धारा 144 का मसला
शून्यकाल में भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने कोटा में धारा 144 लगाए जाने का मसला उठाया. शर्मा ने कहा कोरोना कालखंड के बाद बड़ी मुश्किल से आम लोग अपना धार्मिक त्योहार और पर्व मनाने के लिए एकत्रित होने लगे थे लेकिन शांति व्यवस्था बिगड़ने के नाम पर और द कश्मीर फाइल्स मूवी का तर्क देकर स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. शर्मा ने कहा कि जब आम लोगों का दबाव पड़ा तो संशोधित आदेश निकाला कि धारा 144 का असर द कश्मीर फाइल्स मूवी और शांतिपूर्ण होने वाले धार्मिक पर्व पर नहीं पड़ेगा. शर्मा ने कहा आखिर प्रशासन की मंशा क्या थी और जब संशोधित आदेश निकाला है तब भी धारा 144 क्यों नहीं हटाई जा रही. इस बीच स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने कलेक्टर की ओर से निकाला गया संशोधित आदेश सदन में पढ़कर सुनाया.

महुआ को नया जिला बनाने की उठी मांग
सदन में शून्यकाल के दौरान महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुंडला ने अपने विधानसभा क्षेत्र को नया जिला बनाने की मांग की है. हुंडला ने कहा कि महुआ के समीप दो राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राज्य राजमार्ग लगता है. वहीं इसके आसपास के कस्बों को शामिल करके यदि महुआ को नया जिला बनाया जाता है तो इन कस्बों का अच्छा विकास भी हो सकेगा और यहां के लोगों को राहत भी मिलेगी.

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शून्यकाल में इन विधायकों ने उठाया यह मामला
वही सदन में विधायक गोपाल लाल मीणा ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल पाइप लाइन डालने के कार्य में हो रही अनियमितता का मामला उठाया तो वही विधायक धर्म नारायण जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट का मामला सदन में रखा. इसी तरह आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने नागौर जिले में डीएमएफटी की बैठक के नहीं होने से जुड़ा से विषय उठाया वहीं विधायक नारायण सिंह देवल ने उनके विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज बस सेवा में आ रही समस्याओं का समाधान कर सेवा शुरू करने की मांग की. इसी प्रकार विधायक जोराराम कुमावत ने बंजारा जाति की उपजाति भाट को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग की.

सुरक्षित नहीं महिलाएं, ठोस कदम उठाए सरकार: साफिया जुबेर
महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर राजनीति लगातार जारी है. खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल भाजपा प्रदेश सरकार को लगातार घेरती आ रही है. बुधवार को विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की ही महिला विधायक साफिया जुबेर खान सदन में गरज पड़ीं. उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और सुरक्षा से जुड़े मामला पर बात की. सरकार से महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.

शून्यकाल में साफिया जुबेर खान में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत यह मसला उठाया और कहा कि भारत की महिलाओं पर कन्या वध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु पत्नी प्रथा, दासी और विधवा महिला दहन सहित कई प्रथा उल्लेखनीय है. सफिया खान ने कहा कि राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि सामंतवादी व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन को चारदीवारी में समेट दिया था. आज भी ग्रामीण महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो हैं लेकिन असुरक्षा और भय उनके मन में रहता है कि वे अपने घर वापस पहुंचेगी या नहीं. इसी डर से ग्रामीण बालिका अपनी पढ़ाई छोड़ कर घर बैठ जाती हैं. खान ने कहा कि जनहित को दृष्टिगत करते हुए सरकार को महिलाओं की सुरक्षा लिए ठोस कदम उठाने चिहाए.

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