बीकानेर. प्रदेश में 10वीं और 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने के बाद अभी तक विद्यार्थियों के ग्रेडिंग असेसमेंट्स को लेकर कोई नीति नहीं बन पाई है. दरअसल प्रदेश 21 किस लाख स्टूडेंट्स को सरकार ने बिना परीक्षा दिए ही पास करने के निर्देश दिए थे और इसके लिए शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों के भी परिणाम आकलन को लेकर नीति बनानी थी. सरकार की और से बनाई जाने वाली नीति को लेकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंत्रणादी हुई और शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी भी दो दिन से जयपुर की दौरे पर है.
हालांकि सरकार के स्तर पर अभी तक मंथन का दौर जारी है. वहीं बताया जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों में किए जाने वाले निर्णयों के परीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. बताया ज्यादा है कि सरकार स्तर पर अब तक इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट की राय को लेकर भी मशविरा किया जा रहा है. दरअसल CBSE और राजस्थान बोर्ड एक दूसरे के पूरक नहीं है ऐसे में CBSE और राजस्थान बोर्ड में किसी भी तरह के निर्णय को आधार मानना संभव नहीं लग रहा है.