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राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग मजदूर संघ की जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन - Set up an executive

पन्ना जिले में राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग मजदूर संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया. जिसमें जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी और ब्लॉक अध्यक को नियुक्त किया गया.

District Executive of National Food Supply Department Mazdoor Union was formed
चुने गए प्रतिनिधि

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Published : Jul 7, 2020, 2:45 PM IST

पन्ना। जिले के गुनौर में राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग मजदूर संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया. राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजलाल खाबरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सुमन और जिला अध्यक्ष ने गरीबों, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले केपी सिंह बुंदेला की अनुशंसा पर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया.

कार्यकारिणी की बैठक में जिला उपाध्यक्ष के रूप में समाजसेवी धर्मराज कश्यप, जिला मीडिया प्रभारी संदीप विश्वकर्मा, गुनौर ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में समाजसेवी मानवेंद्र सिंह सनी राजा, समाजसेवी शिक्षक संतोष कुमार लोधी को ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया . इनके साथ ही सुखेंद्र पटेल को जिला कार्यकारिणी में सदस्य नियुक्त किया गया. सभी पदाधिकारियों ने नियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष केपी सिंह बुंदेला का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने कहा, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, उसका हम निष्पक्षता से गंभीरता पूर्वक निर्वहन करेंगे.


गरीबों का राशन हड़प रहे करोड़पति

नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा, जिले में करोड़पतियों के गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़े गए हैं, जिससे गरीबों को उनका निवाला नहीं मिल पा रहा है. गरीबों का राशन करोड़पति हड़प रहे हैं. उनको हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है. ज्ञात हो कि गुनौर ब्लॉक में गरीबों से ज्यादा अमीरों के नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़े गए हैं. इतना ही नहीं जो गरीब पात्रता रखता है, उनका नाम गरीबी रेखा के सूची से गायब है. जिसका लाभ गरीबों को ना मिलकर अमीरों को मिल रहा है. जिसका राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग मजदूर संगठन गरीबों का हक दिलाने के लिए दिन-रात संगठन के माध्यम से काम कर रहा है.



गरीबों को दिलाएं उनका हक: संतोष लोधी

नवनियुक्त कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह लोधी ने कहा कि जिले में वनाधिकार कानून के तहत 2007 के पहले जो भी वन भूमि में काबिज है. उनको पट्टे दिलाए जाने और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित है. आगामी दिनों में अमीरों के नाम गरीबी रेखा की सूची से नहीं हटाए गए, तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा. जिसकी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी.

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